– सध्या, 28 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था सामायिक सेवा केंद्र म्हणून कार्यरत असून, भारत सरकारच्या 300 हून अधिक सेवा जनतेला पुरवत आहेत
नवी दिल्ली :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या ‘पंतप्रधान साठवणूक ’ सुविधेमुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्था आता कमी भांडवलात आधुनिक गोदाम बांधू शकतात, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे. या प्राथमिक कृषी पतसंस्था त्यांच्या तालुक्यांचे आणि राज्याचे धान आणि गहू साठवण्याचे केंद्र तर बनतीलच, शिवाय शेतकऱ्यांना काही काळ त्यांचा माल गोदामात ठेवण्याचीही सोय होणार आहे. ते म्हणाले की पुढील तीन वर्षांत देशातील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांकडे जगातील सर्वात मोठी साठवण क्षमता असेल, असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला.
ते आज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्राच्या संचालनासाठी 5 राज्यांच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना स्टोअर कोड वितरण कार्यक्रमात बोलत होते. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडवीय, सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
परिसंवादाला संबोधित करताना अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक कृषी पतसंस्थाना (पॅक्स) अन्य कामांशी जोडून आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि आज या उद्दिष्टाचा विस्तार करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, देशभरात 2373 पॅक्स स्वस्त औषधांची दुकाने म्हणजेच जन औषधी केंद्रे म्हणून स्थापन करण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली हमी प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, जनऔषधी केंद्रे बहुतांशी शहरी भागात आहेत, ज्याचा फायदा फक्त शहरातील गरिबांनाच मिळायचा आणि त्यांना 10 ते 30 रुपयांपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत औषधे मिळायची, पण आता पॅक्स च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीब आणि शेतकर्‍यांसाठीही स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध होणार आहेत.
ते म्हणाले की, आज अनेक राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी पतसंस्था सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यातील सुमारे 2300 प्राथमिक सहकारी संस्था ग्रामीण भागात स्वस्त दरात औषधे पुरवत आहेत.
अमित शाह म्हणाले की, आज महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या देशाच्या विविध भागांतील पाच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना प्रतिकात्मक प्रमाणपत्रेही देण्यात आली आहेत. सहकार मंत्रालयाने सहकार विस्तारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशस्वी नेतृत्वाखाली लक्षणीय काम केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. याअंतर्गत सहकार मंत्रालयाने सहकाराचा आवाका वाढवला असून 56 सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकार मंत्रालयाने गरिबांपर्यंत समृद्धी आणली आहे.
सहकार मंत्रालयाने पुढील 5 वर्षांमध्ये 2 लाख नवीन प्राथमिक कृषी पत संस्था (पॅक्स) तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि देशातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये अशी एक पतसंस्था असेल असे ते म्हणाले. शहा म्हणाले की, 2047 पर्यंत सहकाराच्या माध्यमातून गरीबातील गरीब लोकांना समृद्ध करण्याचे नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प घेऊन आपल्याला पुढे मार्गक्रमण करायचे आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की पॅक्सच्या आधाराशिवाय सहकार्याची विस्तृत रूपरेषा तयार होऊ शकत नाही. जेव्हा मंत्रालयाने 2 लाख नवीन पॅक्स तयार करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा शंकर चळवळ मागे का पडली आणि पॅक्स बंद का झाली यावर चर्चा झाली असे ते म्हणाले. यानंतर विश्लेषणातून आढळून आले की पॅक्सच्या पोटकायद्यांमध्ये कृषी कर्जाव्यतिरिक्त कोणतेही इतर काम समाविष्ट करण्याची तरतूद नाही. म्हणूनच आज देशातील सर्व पॅक्सनी आदर्श पोटकायदे स्वीकारले आहेत. नवीन पॅक्सची देखील आदर्श पोटकायद्यांतर्गत नोंदणी केली जात आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की एलपीजी डीलरशिपसाठी देखील पॅक्सना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोल पंपाच्या कामकाजात जे काही अडथळे होते ते पेट्रोलियम मंत्रालयाने दूर केले आहेत. आता पॅक्स देखील पेट्रोल पंप चालवू शकतात. सुमारे 27 राज्यांनी प्रत्येक कुटुंबासाठी ‘हर घर नल से जल’ मोहीम आयोजित करण्यासाठी पॅक्सला अधिकृत मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर पॅक्स परवडणाऱ्या औषधांची दुकाने आणि रेशनची दुकानेही चालवू शकणार आहे. आज देशात 35000 पॅक्स खतांच्या वितरणात सहभागी आहेत. आम्ही नवीन पोटकायद्यांतर्गत 22 विविध प्रकारची कामे समाविष्ट केली आहेत, ज्यामुळे आता पॅक्स बंद करता येणार नाहीत आणि त्यांना भरपूर नफा मिळेल.
सहकार मंत्री शहा यांनी महासंमेलनात आलेल्या सर्व पॅक्स प्रतिनिधींना उपविधींचे काळजीपूर्वक पालन करण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रत्येक योजना वाचा आणि अशा प्रकारे वाटचाल करा की प्रत्येक पॅक्स तुमच्या गावात ऊर्जा आणि विकासाचे केंद्र बनेल.
