नागपूर :- सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षांमध्ये पालघर जिल्हा परिषदेला प्राप्त एकूण निधी पैकी काही निधी अखर्चित राहिला असून सदर अखर्चित निधी खर्च करण्यास वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १६ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषद मध्ये दिली.
पालघर जिल्हा परिषदेचा कोट्यावधीचा निधी परत गेल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सर्वश्री डॉ.मनिषा कायंदे, निरंजन डावखरे आदींनी उपस्थित केला होता.त्यावेळी महाजन बोलत होते.
यावेळी महाजन म्हणाले, पालघर जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच कृषी विभाग या विभागांचा निधी अखर्चित आहे.सन २०२०-२१ दरम्यान कोविड -१९ संसर्ग,लाकडाऊन झाल्यामुळे अनेक कामांची मंजुरी, निविदा प्रक्रिया व अ़ंमलबजावणी करिता विलंब झाला.तसेच काही तांत्रिक कारणांमुळे निधी अखर्चित राहिला.सन २०२१-२२ मध्ये ९४.५५ टक्के निधी खर्च झालेला असल्याची माहिती महाजन यांनी यावेळी दिली.
