– अधिसंख्य पदावरील कर्मचा-यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळा
– अनुसूचित क्षेत्रातील ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची SIT मार्फत चौकशी करावी
नागपूर :- मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीश बहिराचा निर्णय पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षीत असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांस त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळून त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक संपूर्ण लाभ मिळावेत.व अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची SIT मार्फत चौकशी करावी . या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्रच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ९ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११ ते ५ वाजेपर्यंत एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ऑफ्रोह चे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, राज्य महिला अध्यक्षा अनघा वैद्य उपाध्यक्ष डॉ. देवराम नंदनवार, कायदे सल्लागार अनिल ढोले राज्य सदस्या कलावती डोमकुंडवार यांनी दिली. अन्नुसूचित जमातीचे अस्सल जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने व फसवणूकीने ‘अवैध’ ठरविण्यात आल्याने शासनाच्या दि.२१डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. मात्र या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांना दि.१४.१२.२०२२च्या शासन निर्णयाने त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तथापि या निर्णयात ‘एक दिवसाचा तांत्रिक खंड’ दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचा-यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरता तांत्रिक खंड वगळण्याचा,आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचा-यांना १०.०९.२००१ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात यावे. तसेच दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२ नुसार अद्यापही ज्या विभागातील सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नाहीत, त्याना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश देवून सेवेत घेण्यात यावेत. ही प्रमुख मागणी ऑफ्रोह च्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील, परप्रांतीय, धर्मांतरण केलेल्यांनी आदिवासींच्या नामसदृश्याचा फायदा घेणा-या बोगस आदिवासींची SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा ऑफ्रोह ने केली आहे. महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १०५१०२१३ म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५% एवढी आहे व हीच लोकसंख्या गृहीत धरून केंद्र सरकार कडून आदिवासींसाठी निधी येतो.त्यानुसार आदिवासींसाठी २५आमदार व ४ खासदारांचे मतदारक्षेत्र निश्चित केले आहे. मात्र या लोकसंख्येत अनुसूचित क्षेत्रातील (TSP) लोकसंख्या केवळ ३९% एवढीच आहे.तर विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्या ६१% एवढी आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील(TSP) संघटना व लोकप्रतिनिधी ६१% विस्तारीत क्षेत्रातील(OTSP) लोकसंख्येला सतत ‘बोगस’ ठरवत आहेत. आमदार व खासदारांच्या मतदारक्षेत्र रचनेसाठी तसेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी विस्तारीत क्षेत्रातील ६१% लोकसंख्या चालते. मात्र लाभ देताना,त्यांना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देताना मात्र अडवणूक केल्या जात असल्याचा आरोपही ऑफ्रोह ने केला आहे.म्हणून ६१% विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्येला ‘बोगस’ ठरवत असाल तर अनुसूचित क्षेत्रातील ३९%टक्के लोकसंख्येच्या आधारेच आमदार व खासदार मतदारक्षेत्र घोषित करा.त्यानुसार आता अस्तित्वात असलेले १४ आमदार व २ खासदार हे सुद्धा बोगस ठरतात .ती आमदार व खासदारांची पदे रद्द करा. त्याचबरोबर हे अनुसूचित जमातीच्या आमदार व खासदारांचे मतदारसंघांच्या रोटेशन पद्धतीने बदल करा.अशी आग्रही खळबळजनक मागणीही ऑफ्रोह च्या निवेदनातून केली आहे. या मागण्यांसाठी ९ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११.००ते सायं.५.०० वा.पर्यंत संविधान चौक, नागपूर येथे ऑफ्रोहच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात आदिवासी हलबा,महादेव कोळी,टोकरे कोळी, मल्हार कोळी,ढोर कोळी,माना, गोवारी,ठाकूर,ठाकर, छत्री, धोबा, धनगर इ.अन्यायग्रस्त जमातींच्या समाजबांधवांनी व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे,असे आवाहन प्रसिध्दीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर,जिल्हाध्यक्ष सौ आशा वाघ महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष दामोधर खडगी, प्रेमदास नंदनवार, मधु पराड, नरेंद्र निमजे, दिलीप भानुसे, अनुराग बोकडे, प्रविण मदनकर यांनी केले आहे.
