नागपूर :- एका बाजूला नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) गरीब नागरिकांच्या अनधिकृत प्लॉट्सना गुठेवारी कायद्यान्वये नियमित करत नाही, आणि दुसऱ्या बाजूला केवळ बिल्डर आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना नियमांचे उल्लंघन करून फायदा देत आहे. नासुप्रने ८० कोटी रुपयांचा लिलाव घोटाळा केला आहे, ज्यामध्ये बिल्डर आणि कॉर्पोरेट कंपन्या सहभागी आहेत. नासुप्रने केवळ बिल्डर आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी काम करणे थांबवावे आणि सामान्य नागरिकांना सेवा द्याव्यात, अशी मागणी पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केली.
ठाकरे यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासला पत्र लिहून लिलाव रद्द करून तीन प्लॉट्सचा कब्जा परत घेण्याची मागणी केली आहे.
ठाकरे यांच्या पत्रानुसार, “महा विकास आघाडी सरकारने १२-०३-२०२१ रोजी गुठेवारी २.० योजना सुरू केली होती ज्याद्वारे ३१-१२-२०२० पर्यंतच्या अनधिकृत प्लॉट्सना नियमित करण्यासाठी १ लाखाहून अधिक लोकांनी अर्ज सादर केले आणि नियमितीकरणासाठी ३,००० रुपये भरले. पण केवळ ५,००० पेक्षा कमी प्लॉट्स नियमित झाले. नासुप्र विक्री नोंदणी करार मागत आहे, जो गुठेवारी कायद्याविरुद्ध आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या विरोधात आहे. त्याचवेळी, नागपूर सुधार प्रन्यासने एका बिल्डर आणि कॉर्पोरेट कंपनीला फायदा देण्यासाठी स्वतःच्या नियमांची थट्टा केली,” अशी टीका ठाकरे यांनी केली.
लिलाव रेस्टॉरंट, लॉजिंग, फूड कोर्टसाठी झाला होता, आणि बांधकाम मंजुरी बहुमजली निवासी-वाणिज्यिक साठी देण्यात आली
महाराष्ट्र सरकारने ०३-०३-१९६७ रोजी मौजा चिखली (देवस्थान) येथे औद्योगिक योजना मंजूर केली होती. औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नासुप्रने नागपूरच्या रहिवाशांकडून जमीन अधिग्रहित केली. नासुप्रने काही प्लॉट्स वर्षानुवर्षे राखून ठेवले. २५-०३-२०२२ रोजी तीन प्लॉट्सचा लिलाव करण्यात आला. हे प्लॉट्स इनर रिंग रोडवर, कलमणा होलसेल मार्केटजवळ आणि कलमणा रेल्वे ओव्हर ब्रिजच्या सुरूवातीच्या अगदी जवळ आहेत. प्लॉट नं- ३८४ (१,४४० चौरस मीटर) व्यावसायिक वापरासाठी लिलाव करण्यात आला. कॉर्पोरेट कंपनीने या प्लॉटसाठी ५,२८,६२,४०० रुपये प्रीमियम दिला. त्याची किंमत प्रति चौरस मीटर ३६,७१० रुपये होती. प्लॉट नं- ३८५ (१,०८० चौरस मीटर) हॉटेल/रेस्टॉरंटसाठी लिलाव करण्यात आला आणि त्याच कंपनीने २,७२,२६,८०० रुपये प्रीमियम दिला म्हणजे किंमत २५,२१० रुपये प्रति चौरस मीटर. प्लॉट नं- ३८६ (२,१२५.४२० चौरस मीटर) रेस्टॉरंट/फूड कोर्ट/लॉजिंग/बोर्डिंगसाठी लिलाव करण्यात आला आणि त्याच कंपनीने ७,४४,१०,९५४ रुपये प्रीमियम दिला म्हणजे किंमत ३५,०१० रुपये प्रति चौरस मीटर. या तीन प्लॉट्सची सरासरी प्रीमियम किंमत ३२,३१० रुपये प्रति चौरस मीटर म्हणजेच ३,००२.७९ चौरस फूट झाली.
हॉटेल, रेस्टॉरंट, लॉजिंग, बोर्डिंग, फूड कोर्ट यासाठीची प्लॉटची किंमत निवासी व व्यावसायिक प्लॉटपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे नासुप्रने कमी दरात लिलाव केला. नासुप्रने या तीन प्लॉट्ससाठी २३-०९-२०२२ रोजी कंपनीला वाटप पत्र जारी केले. या पत्रांमध्ये नमूद अटी नासुप्र आणि कंपनी यांच्यावर ०३-१०-२०५२ पर्यंतच्या लीज कालावधीत बंधनकारक आहेत.
दुर्दैवाने, नासुप्रच्या पूर्व विभागाने तीन वेगळ्या प्लॉट्सना एकच प्लॉट मानले. ०२-०२-२०२४ रोजी या तीन प्लॉट्सवर निवासी व व्यावसायिक वापरासाठी २६ मजली इमारतीचा बिल्डिंग प्लॅन मंजूर केला. ९०% वापर हा निवासी आणि उर्वरित १०% व्यावसायिक आहे. नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांनी लिलावातील अटींचे उल्लंघन केले आहे.
या तीन प्लॉट्सवर बिल्डरने कॉर्पोरेट कंपनीच्या सहकार्याने १,२७६ चौरस फुटाचा फ्लॅट १ कोटी रुपयांना विकत आहे म्हणजे प्रति चौरस फुट ८,००० रुपये. नासुप्रने निवासी उपयोगासाठी प्लॉट मंजूर करून मोठी अनियमितता केली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया घोटाळ्याचे स्पष्ट संकेत देत आहे.
हे ८० कोटी रुपयांचे घोटाळ्याचे प्रकरण असून, लिलाव व योजनेच्या उद्देशाला धक्का देणारे आहे.
