मुंबई :- राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने विविध शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. या शिष्यवृत्ती योजनांची एकत्रित माहिती विद्यार्थी, पालक व संस्था प्रतिनिधींना व्हावी, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ऑनलाइन वेबिनारच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. यात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने केले आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या गुरुवार दि. २५ जुलै २०२४ रोजी सकाळी १० ते १२ यावळेत ऑनलाइन वेबिनार होणार आहे. हा कार्यक्रम http://www.parthlive.com लिंकवरून (यू टयूब) वर सुध्दा थेट (Live) प्रक्षेपित करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमाकरिता राज्यातून जवळपास ५ हजार शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थिनी, पालक व संस्थांचे प्रतिनिधी ऑनलाइन थेट प्रक्षेपणाचा लाभ घेणार आहेत.
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खासगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणा-या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवगांतील, सामायिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सुरू करण्यात आले आहे. शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटुंबाचे आर्थोक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे,
अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या), आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या दि.६ एप्रिल २०२३ नुसार “संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात येत आहे.अशा सर्व योजनांची माहिती या वेबिनारच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.
