– आता सरकारने हलबांचा अंत पाहू नये अन्यथा निवडणुकीत परिणाम दिसेल – आदिम नेत्या ॲड.नंदा पराते
नागपूर :-आदिम हलबा ,हलबी जमातीच्या विविध मागण्यांना घेऊन राष्ट्रीय आदिम कृति समितीने दिनांक १८ डिसेंबर २०२३ रोजी विधानसभेवर पुकारलेल्या मोर्चात लाखोंच्या संख्येत हलबा बांधव सामील झाले. शिंदे-फडणवीस सरकार न्याय मागण्या पूर्ण करीत नसल्याने आदिम हलबा,हलबी आदिवासींचा असंतोष दाखविण्यासाठी राष्ट्रीय आदिम कृति समितीच्या माध्यमाने संविधान चौक,नागपूर येथे भव्य धरणे आंदोलन झाले. या धरणे आंदोलनात आमदार विकास कुंभारे, आदिम नेत्या ॲड.नंदा पराते, प्रकाश निमजे, दे.बा.नांदकर , धनंजय धापोडकर, दीपराज पार्डीकर, राजू नंदनवार, राजेंद्र सोनकुसरे, प्रवीण भिसीकर, ओमप्रकाश पाठराबे, राजू धकाते,संजय हेडाऊ, शिवानंद सहारकर, ताराचंद बहारघरे, प्रशांत सिलेकर, मुकेश मसुरकर यांनी धरणे आंदोलनात विचार व्यक्त केलेत.
नागपूर हे शहर गोंड राजाने बसविल्यापासून आदिम हलबांची वस्ती आहे. या भागातील आदिम हलबा आदिवासी हे मूळनिवासी आहेत. विदर्भात स्वातंत्रपूर्व काळात लाखोंच्या संख्येने हलबा जमातीची लोकसंख्या असून हेच कोष्टी (विणकरी) या व्यवसायाने ओळखले म्हणून विदर्भात जुन्या अभिलेखात कोष्टी व्यवसायाची नोंद आढळली. सन १८८१ व सन १८९१ च्या जनगणनेत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने आदिम हलबा,हलबी जमातीची लोकसंख्या होती. आदिम हलबा जमातीच्या आरक्षणाचे संरक्षणासाठी एकजुटीने लढा देत आहोत.आता सरकारने हलबांचा अंत पाहू नये अन्यथा परिणाम वाईट होतील,असा इशारा आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते यांनी या प्रसंगी इशारा सरकारास दिला. 
आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते म्हणाल्या कि आदिम हलबांच्या जुन्या अभिलेख्यात कोष्टी ( विणकरी ) व्यवसायाची नोंद असल्याने महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे घटना दुरुस्तीची त्वरित शिफारस करावी, महाराष्ट्रातील क्षेत्रबंधनाबाहेरील हलबा,माना ,गोवारी ,धनगर,धोबा,कोळी, मानेवारलू व ठाकूर या जमातीसह ३३ आदिम जमातींना संविधानिक दर्जा दि,२७ जुलै १९७६ पासून मिळाले,त्या तारखेपासूनचे जाती व रहिवासी पुरावे मागून सरकारने जाती व वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, लोकसभा-विधानसभाप्रमाणे स्थानिक निवडणुकीत वैधता प्रमाणपत्र मागू नये,अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना नियमित लाभ द्यावे,महाराष्ट्रात जातीनिहाय गणना करावी,हलबा बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार महामंडळ करावे. या मागण्या आदिमने शासनासमोर ठेवल्या आहेत.
आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते पुढे म्हणाल्या बीजेपी सरकारने दिले त्या आश्वसनाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राष्ट्रीय आदिम कृति समितीने नियमित पाठपुरावा केले तरी मागणीवर शासनाकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर होईल असाही विश्वास देण्यात आला होता पण तोही पूर्ण झाला नाही. यामुळे आदिम हलबा,हलबी आदिवासींमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. 
गेल्या दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र व केंद्रात भाजप चे सरकार आपण निवडून दिले आहे.आम्ही सरकारात बसलो तर आपले सगळे प्रश्न त्वरीत सोडवू असे आश्वासन भाजपच्या नेत्यानी दिले होते ,त्या अनुषंगानेच आदिमने सातत्याने आंदोलन करुन भाजप सरकारला विनंती केली पण या दहा वर्षांत न्याय तर मिळालाच नाही ऊलट अन्यायच होत गेले आणि विश्वासघातही होत आला आहे. आता सरकारने हलबांचा अंत पाहू नये अन्यथा उग्र आंदोलन करू असे धरणे आंदोलनात नेत्यांनी इशारा दिला.
राष्ट्रीय आदिम कृति समितीने लवकरच निवडणुका येणार आहेत,त्यापूर्वीच सरकारने आपले शब्द व आश्वासन पुर्ण केले नाही तर या सरकारला खाली खेचावे लागेल तसा ईशारा धरणे आंदोलनात दिले. संविधान चौकातील या भव्य धरणे आंदोलनात हजारोंच्या संख्येत आदिम हलबा,हलबी बांधवांनी उपस्थिती दर्शविली. संविधान चौकातील धरणे आंदोलन यशस्वी करण्यास देवराव नंदनवार,धनराज पखाले, भास्कर चिचघरे , मनोहर घोराडकर, अश्विन अंजीकर, हरेश निमजे, संगीता पौनीकर, वासुदेव वाकोडीकर,प्रेमलाल भांदककर, दिपक पौनीकर, राजेश बोकडे, जितेंद्र मोहाडीकर,भास्कर पराते,श्रीकांत ढोलके,रवी पराते, कल्पना अड्याळकर,गीता हेडाऊ,माया धार्मिक,मंजू पराते, लक्ष्मी चिंचघरे,अनिता हेडाऊ ,मंजिरी पौनीकर, अनिल नंदनवार,शेखर सेलूकर,नरेंद्र मौदेकर ,गोपाल पौनीकर , ज्ञानेश्वर दाढे, अरुण नंदनवार, कैलास निनावे,विठ्ठल बाकरे ,रघुनंदन पराते,,सुभाष भानारकर,राकेश कुंभारे,राजू पखाले यांनी अथक परिश्रम घेतले.
