मुंबई :- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या आयआयटी मुंबईमधील, हवामान अध्ययनविषयक उत्कृष्टता केंद्रात आज,म्हणजेच 26 मे 2023 पासून सुरु झालेल्या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय हवामान संशोधन परिषद 2023 मध्ये, भारताचा राष्ट्रीय हवामान संशोधन अजेंडा जारी करण्यात आला. ‘हवामान बदल 2030 आणि त्यापलीकडे’ ही समस्या समजून घेत, त्यावर उपाययोजना करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्नांशी सांगड घालण्यासाठीचा मार्ग यातून मोकळा झाला आहे.
हवामान बदलामुळे, आपले आधीच खूप मोठे नुकसान झाले असून, या समस्येवर उपाययोजना करण्यात आपण आधीच खूप उशीर केला आहे, असे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, डॉ. एस. चंद्रशेखर यांनी यावेळी अधोरेखित केलं.
कोविड-19 महामारीच्या काळात बंधने आल्यावर, मानवाच्या वर्तणूकीत झालेल्या सकारात्मक बदलामुळे, आपल्याला आलेल्या अनुभवांचा आधार घेत, हवामान बदलाची परिस्थिती हाताळण्याचे मौल्यवान धडे घेतले जाऊ शकतात. कोविड काळातली परिस्थिती आपल्याला स्मरण करुन देण्यासाठी होती की जर आपण जबाबदारीने वागलो, तर, आपण ही वसुंधरा चांगल्या स्थितीत भविष्यातील पिढ्यांकडे सोपवू शकतो.
हवामान बदलाची समस्या ही केवळ हवामान शास्त्रज्ञाची जबाबदारी नाही, “ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रत्येकाची वैयक्तिक आणि समाज म्हणून सर्व घटकांचीही” असे, ते पुढे म्हणाले. या परिषदेचे आयोजन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि पृथ्वी विज्ञान विभागाने संयुक्तपणे केले आहे.
“सामूहिक जबाबदारीची जाणीव ठेवत विविध क्षेत्रात, जिथे शक्य तिथे शाश्वत जीवनपद्धतींचा अवलंब करून, आपण हवामानातील बदल कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि निकोप पृथ्वी सोपवून, अर्थपूर्ण प्रगती साध्य करू शकतो, असे ते म्हणाले. अधिक शाश्वत आणि अशा संकटात टिकून राहणारे लवचिक जग निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली भूमिका बजावणे ही काळाची गरज आहे,” असे “भारताचा हवामान संशोधन अजेंडा: 2030 आणि त्या पलीकडे’ या अहवालाचे प्रकाशन करताना ते पुढे म्हणाले.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव, डॉ. एम रवीचंद्रन, यांनी क्रायोस्फियर आणि हवामान बदलाचे परिणाम समजून घेण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. जलस्रोत, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा आणि सागरी लाटा अशा विविध पैलूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
आर्क्टिक, अंटार्क्टिक आणि हिमालयासह विविध प्रदेश आणि संस्था यांच्यातील परस्परसंबंध अधोरेखित करत त्यांचा जलस्रोतांवर कसा थेट परिणाम होतो, हे डॉ रवीचंद्रन यांनी सांगितले. हे लक्षात घेऊन, संपूर्ण देशाला लाभदायक ठरतील अशा अनेक शिफारशी निर्माण करण्याचे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले.
अशा सगळ्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यानुसार शिफारशी करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून ही परिषद उपयुक्त ठरेल, यातून आलेल्या शिफारसींच्या आधारावर एक प्रभावी धोरण तयार करण्यात मदत मिळेल. या गुंतागुंतीच्या आव्हानांना तोंड देत त्यावर कृतीक्षम आराखडा तयार करून, धोरणात्मक निर्णयक्षमता वाढवणे आणि अधिक शाश्वत भविष्यासाठी उपाययोजना सांगून देशाला त्याचा लाभ मिळवून देणे हे संमेलनाचे उद्दिष्ट आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
200 हून अधिक हवामान शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी, तज्ञ आणि धोरणकर्ते देशाच्या विविध भागातून आणि जगभरातील आंतरराष्ट्रीय हवामान संशोधन परिषद (ICRC-2023) मध्ये भारताच्या हवामान संशोधनातील अलीकडील प्रगती आणि 2030 साठीचा अजेंडा आणि दूरदृष्टी यावर चर्चा करण्यासाठी सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत, हवामान संशोधनाच्या प्राधान्य क्षेत्रामध्ये देशासाठी दीर्घकालीन संशोधन अजेंडा आणि भारत सरकारच्या अनेक विभाग आणि मंत्रालयांचे हवामान संशोधन विषयक सुविधा देण्यासाठी एक महासंघ तयार करण्याच्या योजनेवरही चर्चा होणार आहे.
ह्या कार्यक्रमात, राष्ट्रीय हवामान संशोधन अजेंडाचे अनावरण केले जाणार आहे तसेच, हवामान बदल समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना शोधण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय प्रयत्नांना मार्गदर्शन आणि समन्वय साधण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल” असे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. अखिलेश गुप्ता यांनी सांगितले.
“भारत हवामान संशोधनात लक्षणीय प्रगती करत आहे आणि या जागतिक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपली वचनबद्धता आपण आधीच सिद्ध केली आहे, हे तर स्पष्ट आहे. अधिक शाश्वत आणि संकटात तग धरणाऱ्या भविष्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी ही परिषद, सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि भविष्यातील संशोधन प्रयत्नांसाठी अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून उपयुक्त ठरेल,” डॉ. गुप्ता पुढे म्हणाले.
