– देशाच्या अमृत काळामध्ये विधिमंडळ आणि पीठासीन अधिकारी यांची महत्त्वाची भूमिका – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
– देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी : भारतीय लोकशाही मार्गदर्शक – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे गौरवोद्गार
मुंबई :- देशाच्या अमृत काळामध्ये जी उद्दिष्टे ठरवले आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक राज्य सरकार आणि विधिमंडळाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. तर देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी असून भारतीय लोकशाही जगासाठी मार्गदर्शक आहे असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गौरवोद्गार काढले.
विधानसभेत ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे मान्यवरांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. यावेळी दृकश्राव्यव्दारे (ऑनलाईन) प्रधानमंत्री मोदी यांनी या परिषेदेला संबोधित करुन शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मा.आमदार, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की, देशाची प्रगती तेव्हाच होईल, जेव्हा प्रत्येक राज्य प्रगती करेल. त्यासाठी विधिमंडळातील सर्व घटकांनी लक्ष्य निश्चित करू सामाजिक हित जोपासत सकारात्मक भावनेने कार्य करावे. सन २०२१ मध्ये एक राष्ट्र, एक विधानमंच यावर मी विधान केल होत. संसद आणि राज्ये विधानमंडळे आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून यावर काम करीत आहेत हे ऐकून आनंद होत आहे.
एक काळ असा होता की, जेव्हा सभागृहातील कोणत्याही सदस्यांनी शिष्टाचाराचे उल्लंघन केले तर त्याच्यांवर कारवाई केली जायची आता सदस्यांना पाठिंबा मिळतो ही परिस्थिती संसद असो वा विधानसभा यासाठी चांगली नाही.
भारताच्या 75 व्या प्रजासत्ताक दिनानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही परिषद होत आहे. राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मी देशवासियांच्या वतीने संविधान सभेच्या सर्व सदस्यांचे आदरपूर्वक स्वागत करतो. गेल्या वर्षी संसदेने ‘नारीशक्ती वंदन कायद्या’ला मंजुरी दिली. अशा विषयांवरही या परिषदेत चर्चा व्हायला हवी. देशातील जनता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे जागरूकतेने परीक्षण आणि विश्लेषण करत आहे. त्यामुळे या परिषदेतील चर्चा उपयुक्त ठरेल. असा विश्वासही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी : भारतीय लोकशाही मार्गदर्शक – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला
देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी असून भारतीय लोकशाही जगासाठी मार्गदर्शक आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व राज्यातील विधिमंडळाच्यावतीने नवे कायदे बनवण्यासाठी, विधीमंडळ कामकाजात पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमता वाढण्यासाठी या परिषदेत विचारमंथन होईल, महाराष्ट्राच्या पावन भूमीवर ही परिषद होत आहे. महाराष्ट्र भूमी ही शौर्य, वीरता, अध्यात्मिक, सामाजिक परिवर्तनाची, स्वातंत्र्य चळवळीची आणि क्रांतिकारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाच्या उच्चारणाने देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटतो. या भूमीने अनेक सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत सहभाग घेतला आणि स्वातंत्र्य चळवळीला दिशा दिली आहे.
विधिमंडळाच्या माध्यमातून कायदे तयार झाल्यामुळे नागरिकांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल झाले आहेत. लोकप्रतिनिधी जनतेतून निवडून येतात त्यांच्यावर एक जबाबदारी असते. संसदीय विषयावर जी चर्चा या परिषदेत होईल, त्यामुळे विधान मंडळावर जनतेचा विश्वास आणि विधान मंडळाच्या माध्यमातून जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षा पूर्ण करणे. देशातील जास्तीत जास्त विधानमंडळाचे कामकाज पेपरलेस करणे हा उद्देश आहे असेही बिर्ला यांनी सांगितले.
संसदीय लोकशाहीवरचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी परिषदेचे आयोजन – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद पहिल्यांदा सन 1921 मध्ये संसदीय कायदेमंडळ बनले तेव्हा झाली. 1950 पर्यंत फक्त दिल्ली आणि शिमला मध्ये ही परिषद होत असे. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष दादासाहेब मावळणकर यांनी देशातील प्रत्येक राज्यात ही परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. संसदीय लोकशाहीवर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने प्रभावशाली प्रयत्न कशा प्रकारे करता येतील यावर या परिषदे विचारमंथन होणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. या परिषदेतील चर्चेअंती राज्यात उत्तम संसदीय कार्य पद्धती राबविण्यासाठी प्रयत्न होतील अशी आशा व्यक्त केली.
सामान्य जनता आपल्या समस्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषदेत मांडत असते. त्यामुळे लोकशाहीच्या संस्था उत्तमरित्या चालविणे हे अनिवार्य आहे. संविधानाने सरकार, विधानमंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ दिले आहेत. यांचे कामकाज पारदर्शक आणि योग्यरीत्या चालणे म्हणजे लोकशाही मजबूत करणे होय, असे सांगून देशातील सर्व राज्यातील विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, आणि सचिवांचे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी स्वागत केले आणि उपस्थितीसाठी आभार मानले.
संसदीय लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी ही परिषद महत्वपूर्ण – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्रात २१ वर्षानंतर परिषद होत आहे याचा आनंद आहे. विधीमंडळाचे कामकाज करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी राज्यशासन कामकरित आहे. प्रत्येक नागरिकाचा आत्मसन्मान अबाधित राखण्यासाठी संविधान महत्वाचे आहे. संसदीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी तसेच सामान्य नागरिकांप्रती उत्तरदायी राहण्यासाठी ही परिषद महत्वपूर्ण ठरेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळ आणि कायदेमंडळयांची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेची आणि माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी देशभर करण्यात आली. ही गौरवाची बाब असून, महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन असल्याचा पुनरूच्चार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
विधानसभेचे अध्यक्ष दादासाहेब मावळणकर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते. अशा अनेक बाबतीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे राहिले आहे. श्री. मावळणकर यांनी ही परिषद सर्व राज्यांमध्ये आयोजित करण्याचे ठरविल्याने प्रत्येक राज्याच्या संस्कृती आणि परंपराचा परिचय देशाला होत आहे.
या परिषदेत नवीन अनुभव, नवीन कल्पनांवर चर्चा होईल त्याचे सकारात्मक परिणाम विधिमंडळ कामकाजावर होतील. लोकशाही अधिक मजबूत होण्यासाठी मदत होईल. देशातील सर्वात मोठा पूल अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा सागरी सेतू (अटल सेतू) बनविण्यास राज्य यशस्वी ठरले असून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्याने हे शक्य झाले असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यसभेचे उपसभापती म्हणाले, महाराष्ट्राला अनेक वीरांचा व महापुरुषांचा इतिहास लाभलेला आहे. विविध विचारधारेचे लोकप्रतिनिधी, समाजसुधारक यांनी देशपातळीवर राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांना आजही आपण रोल मॉडेल समजतो. विधिमंडळाच्या कामकाजाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरेल असे राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी सांगितले.
उपसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या, लोकांच्या कल्याणासाठी लोकशाही व्यवस्था सर्वात जास्त परिणामकारक आहे. लोकशाहीची जडणघडण कशी टिकवता येईल यासाठी सकारात्मक चर्चा या परिषदेत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करत असताना, नारीशक्ती वंदन कायदा करुन लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. त्याबद्दल प्रधानमंत्री मोदी यांचे आभार मानले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महिलांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील महिलांचे योगदान या राष्ट्राच्या महासत्तेच्या प्रगतीला गती देणारे आहे असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ म्हणाले, संसदीय लोकशाहीला अधिक प्रगल्भ करण्यात महाराष्ट्राने मोठे योगदान दिले आहे. सभागृहातील बहुमताकडून नेहमीच अल्पमताचा आदर करण्याची लोकशाही परंपरा महाराष्ट्र विधानमंडळाने कायम वृद्धिंगत केली आहे. या परिषदेनिमित्त हे योगदान अधोरेखित तर होईलच परंतु पुढील वाटचालीसाठी सुध्दा मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वासही विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी व्यक्त केला.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, भारतात लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जनतेचे प्रतिनिधित्व लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात करत असतात आणि पीठासीन अधिकारी यांच्या माध्यमातून जनतेच्या हिताचे घेतलेले निर्णय लोकांपर्यंत जात असतात असे सांगून उपस्थितांचे स्वागत केले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात ८४ वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद आणि भारतातील राज्य विधिमंडळ सचिवालयांच्या सचिवांची ६० वी परिषद विधान भवन, मुंबई येथे पुढील दोन दिवस होणार आहे. यामध्ये लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी संसद आणि राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांतील विधिमंडळांमध्ये शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्याची गरज, समिती पद्धती अधिक हेतुपूर्ण आणि परिणामकारक कशी करता येईल? या विषयांवर चर्चा होणार आहे.
