नागपूर :- महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेले व्यसनमुक्ती धोरण 2011 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करून कार्यवाही करावी. तसेच व्यसनमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाने महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे निदर्शने केली.
मंचाच्या पुढाकाराने पंचशील चौक, मेहाडिया चौक, भोले पेट्रोल पंप चौकात मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली. प्रतिनिधीमार्फत सरकारला निवेदन देण्यात आले. यासंबंधी पत्रपरिषद झाली. यावेळी मंचाचे निमंत्रक अविनाश पाटील, विदर्भ विभाग संघटक गौरव आळणे, मंचाचे कार्यकर्ते संदीप के, प्रदीप हिवाळे, विशाल विमल उपस्थित होते. ‘सरकारने भारतीय संविधानातील ४७ व्या कमलानुसार व्यसनाचे नियंत्रण, निर्धारण धोरण राबविण्याची गरज आहे. मात्र व्यसनाच्या विळख्यातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याऐवजी दारु, तंबाखू, ड्रग्सच्या खाईत अधिकाधिक लोटणारे अत्यंत समाज घातकी निर्णय सरकारने घेतले आहेत. त्याचा आम्ही व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने जाहीर निषेध व विरोध करीत आलो आहोत’, असे प्रतिपादन मंचाचे निमंत्रक अविनाश पाटील यांनी परिषदेत केले.
केंद्राच्या नशा मुक्त भारत धर्तीवर व्यसन मुक्त महाराष्ट्र अभियान राबवावे. दारू, गुटखा बंदी ड्रग्ज सोबतच याबाबतचे धोरणाचे पुनर्निधारण करावे. महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा विषयक कायदे तज्ञ व व्यसन मुक्तीतील प्रमुख कार्यकर्त्यांची आढावा समिती नेमण्यात यावी. वैध दारू विक्रीचे परवाने असलेल्या दुकाने, हॉटेलांमधून अल्पवयीन मुलांच्या व्यसनातून गुन्हेगारी, अपघातानंतर नियंत्रणासाठी असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी. अवैध दारू निर्मिती, वितरण आणि विक्रीचे संपूर्णता निर्मूलन करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोक आग्रहाने लागू झालेली दारू बंदी उठविण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावी. धान्यापासून दारू निर्मितीला दिलेल्या परवानगी रहित कराव्यात. विदेशी दारूवरील 300% कर कमी करून 150% करण्यात आला आहे, तो कर पूर्वस्थित करावा. किरणा दुकानावर वाईन विक्री बाबतच्या चर्चा बंद करून राज्याचे बिघडलेले समाज स्वाथ्य दुरुस्त करण्याच्या उपाययोजना लागू कराव्यात, आदी मागण्या मंचाच्या वतीने अविनाश पाटील यांनी केल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या सरकारने मंजुर केलेले व्यसन मुक्ती धोरणाची १० वर्षांनंतर तरी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या पुढाकाराने नशा मुक्त भारत अभियान 2020 सालापासून देशातील काही राज्यांच्या काही जिल्ह्यातून राबविण्यात येत आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यातून व्यसन मुक्त महाराष्ट्र अभियान राबविण्याविषयी आखणी करावी, अशी मागणी आहे. त्यासाठी व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचातील सहभागी 100 पेक्षा जास्त जनसंघटना, संस्था, गट, व्यसन विरोधी प्रचार – प्रसार, व्यसन बंदी, व्यसनावरील उपचार आणि व्यसन विरोधी धोरण- कायदे- योजना संबंधातील आपला अनुभव, तज्ञता, संपर्कसह राज्य सरकारसोबत काम करायला तयार आहे. व्यसन मुक्तीसाठी दारू, गुटखा यासह इतर व्यसनवर्धक पदार्थांच्या निर्मिती, वितरण व विक्री बाबतचे धोरण ड्रग्ज नियंत्रणाच्या धोरणा प्रमाणेच अधिक कठोर, नेमके व सर्वांगिण करावे, अशीही मागणी आहे.
महाराष्ट्रातील दारूबंदी कायदा अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कायदे तज्ञ, प्रशासनातील अभ्यासक आणि दारूबंदी, व्यसन मुक्त क्षेत्रातील कार्यरत अनुभवी कार्यकर्त्यांची समन्वय समिती गठीत करून निर्धारीत कामकाज करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागामार्फत कायदेशीर परवाना दिलेल्या वैध दारू विक्रीचे दुकाने, हॉटेलांमधून अल्पवयीन मुलांना, व्यसन उपलब्ध करून दिल्यामुळे अनेक गुन्हेगारी व अपघातांचे प्रमाण वाढते आहे. विद्यमान काळात अशा अनेक घटना महानगरांपासून खेडे गावापर्यंत अनेक ठिकाणी घडत आहेत. त्यानिमित्ताने संबंधित जबाबदार, यंत्रणातील घटकांचे भ्रष्ट व बेकादेशीर वर्तन, व्यवहार जगासमोर येत आहे. महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला व माणुसकीला काळिमा फासणारा सदर प्रकार आहेत. त्यामुळे त्यावर कठोर कारवाई केली जाणे अपेक्षित आहे. तसेच असे प्रकार पुन्हा धडू नयेत यासाठी संबंधित समाज समूहाचे आणि शासकीय यंत्रणांचे प्रबोधन प्रशिक्षण होणे देखील आवश्यक आहे. त्याची कार्य योजना आखण्यात अयावी, अशी मागणी आहे.
– जनांदोलनातून 2015 साली लागु केलेली चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी विद्यमान जिल्हा पालकमंत्री व काँग्रेस पक्ष नेते नामदार विजय वडेट्टीवार यांच्या हितसंबंधी आणि अट्टाहासपायी उठविण्यात आली आहे. पूर्वीपासूनच सार्वत्रिक विरोध असताना राज्य मंत्रिमंडळाने धान्यापासून मद्यनिर्मिती धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेशी दारूचा खप वाढावा म्हणून त्यावरील 300% कर कमी करुन 150% करण्यात आला आहे. तसेच किराणा दुकानात वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा पुनर्विचार केला जातो आहे. राज्य सरकारसोबत चर्चेच्या प्रयत्नांना अपयश आल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दारु बंदी उठविण्याच्या मंचाच्या पुढाकाराने वेगवेगळ्या चार जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी नामंकित विधिज्ञ मार्गदर्शन व सहकार्य करीत आहेत. अशा सर्व जनहित विरोधी व्यसन वर्धक निर्णयांना, त्याच्या अंमलबजावणीला तीव्र व ठाम विरोध आम्ही करीत आहोत.
