– हलबांचा विश्वासघात विरोधात निवडणुकीत परिणाम दाखवू — आदिम नेत्या ॲड.नंदा पराते
नागपूर :- संविधान चौकात राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने भाजप सरकार विरोधात आंदोलन केले ,त्यावेळेस शेकडो हलबा बांधवांची उपस्थिती होती. सुरुवातीला भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले.बीजेपीच्या सरकारने घटना यादीत असलेल्या हलबा जमातीसंबंधी कोष्टी हा व्यवसाय असल्याची अधिसूचना काढून न्याय द्यावा, ही मागणी घेऊन संविधान चौकात सरकार विरोधात आक्रोश दाखविण्यासाठी राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्या बॅनर खाली नारे -निर्दर्शने झाली, यावेळी गर्व से कहो हम आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है, जितनी जिनकी संख्या भारी हैं.ऊतनी ऊनकी भागीदारी हैं,आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे,आदिवासी हलबांना न्याय.मिळालाच पाहिजे, आदिवासी हलबांना जमातीचे प्रमाणपत्र.मिळालेच पाहिजे,महाराष्ट्र सरकार.हाय हाय…हाय हाय, केंद्र सरकार.हाय हाय, घटना दुरुस्ती झालीच पाहिजे असे गगनभेदी नारे देण्यात आले. 
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत पासून लोकसभेपर्यंतच्या शासन आणि प्रशासनात उपस्थिती असलेल्या मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेत 10 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव विधानसभेचे बिनविरोध पास केला पण अशाच योग्य न्यायासाठी महाराष्ट्रातील धनगर समाज सातत्याने लढतो आहे,त्याचे काय ? 114 निष्पाप लोकांचे बलिदान देवूनही गोवारी समाज आजही उपेक्षित आहे. घटना यादीतील “गोंड राजगोंड” या शब्दामध्ये कॉमा गोंड जातीचा प्रश्न सुटतो मग “गोंड गोवारी”मध्ये कॉमा कधी पडणार? .अनुसुचित हलबा जमातीच्या संविधानीक सवलतीचा प्रश्न असाच लोंबकळत ठेवुन महाराष्ट्र शासनाने त्यांची फसगत केली आहे, हे हलबा विणकारांना प्रकर्षाने जानवत आहे. असा आरोप आदिम नेत्यांनी केला.
गेल्या 40 वर्षापासून या जमातीला अनुसुचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र कधी देणे, परत बंद करणे. असा लपंडाव करुन छळ सुरु आहे. सन 2013 ला बचत भवन सिताबर्डीच्या 20-30 हजार लोकांचे अधिवेशनात “आमच सरकार आलं तर 6 महिन्यात हा प्रश्न कायमचा सोडवु” असं जाहीर आश्वासन त्यावेळचे विरोधी पक्षनेता .देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिले होते. या जमातीने फडणवीस आणि नितीन गडकरी या भाजप नेत्यांवर विश्वास ठेवून 2014 व 2019 च्या निवडणूकीत पाठींबा दिला.“डबल इंजिनच” सरकार सत्तेत आलं पण10 वर्षानंतरही प्रश्न सुटला नाही म्हणजेच भा..ज.पा.ने हलबा जमातीचा विश्वासघात केला आहे, अशी भावना संपुर्ण विदर्भात निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने हलबांची थटटा करण्याचे ठरविलेले असेल तर आंदोलन तीव्र करुन सत्ता पक्षाला येत्या निवडणुकीत त्यांची जागा दाखविण्याचा निर्णय हलबा जमातीने राष्ट्रीय परिषदेत घेतला आहे असा इशारा आम्ही देत आहोत. असे राष्ट्रीय आदिम कृती समितीचे विश्वनाथ आसई, आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते, दे. बा. नांदकर ,प्रकाश निमजे, प्रवीण भिसीकर,धनराज पखाले, जितेंद्र मोहाडीकर, मनोहर घोराडकर, अश्विन अंजीकर, हरेश निमजे, छाया खापेकर,जिजा धकाते यांनी दिला.
मुंबई उच्च न्यायालय,नागपूर खंडपिठाने दिनांक 20 आक्टोंबर,2023 ला डॉ.परशराम नंदनकर वि. महाराष्ट्र शासन प्रकरणी “कोष्टी” हा व्यवसाय असून “हलबा” ही त्यांची जमात आहे,हा निर्णय शिष्टमंडळाने त्यांचे निदर्शनास आणले. मा.ना.देवेंद्रजी फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री असुन, विधी व न्याय खाते यांचेकडे आहे. त्यांनी ही बाब मान्य करुन केंद्र शासनाला तशी शिफारस पाठविण्याचे परत एकदा आश्वासन दिले. दोन महिन्यानंतरही हलबांचा विश्वासघात होतो आहे म्हणुन हलबा जमातीने संविधान चौकात नारे-निदर्शने आंदोलन केले. या नारे-निदर्शने आंदोलनात राजेश पराते,राजू सोनकुसरे,मनोहर वाकोडीकर, विठ्ठल बाकरे ,विजय हत्तीमारे, वासुदेव वाकोडीकर,पुरुषोत्तम सेलूकर,श्रीकांत ढोलके,भास्कर चिचघरे, दशरथ गहाणे,मंजू पराते,शकुंतला वट्टीघरे,मंदा शेंडे,गीता हेडाऊ, माया धार्मिक,अभिषेक मोहाडीकर,यांच्यसह शेकडो हलबा बांधावांनी नारे-निर्दशने केले सहभागी होते.
