नागपूर :-“गवळी समाज कृती समिती-महाराष्ट्र राज्य” या समस्त गवळी समाजाच्या राज्य स्तरीय संघटने द्वारे मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशन-२०२४ दरम्यान संपूर्ण राज्यातील एकूण अठ्ठावीस जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत समस्त गवळी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी, दुग्ध-व्यवसायी, अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी, गरीब विद्यार्थी- विद्यार्थिनी, खेळाडू यांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी स्वतंत्र असे “श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे” सोबतच गवळी समाजाच्या इतर प्रमुख मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, विधानसभा विरोधी पक्षनेता ह्यांना सादर करण्यात आले.
या मागण्या सन-२००० पासून प्रलंबित असून या मागणीकडे शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते कारण राज्यशासनाने काही महिन्यापूर्वीच लिंगायत, रामोशी, गुरव, वडार आणि ब्राम्हण समाजासाठी नुकतेच “आर्थिक विकास महामंडळ” स्थापन केले मग गवळी समाजाला सापत्न वागणूक का? नागपूर येथे “गवळी समाज कृती समिती-महाराष्ट्र राज्य” च्या प्रदेश संयोजक सचिव प्रा. शैलेश हातबुडे, नागपूर यांचे नेतृत्वात केंद्रीय परिवहनमंत्री नितिन गडकरी यांची भेट घेवून मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मंत्री महोदयांनी शासन दरबारी समस्त गवळी समाजाच्या रास्त अश्या मागणीचा पाठपुरावा करू असे आश्वासन यावेळी दिले.
