संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
– नव्याने समित्या केव्हा गठीत होणार?
कामठी :- आपल्या कार्यकर्त्याना खुश करून व त्यांच्या माध्यमातून पक्षसंघटन मजबूत व्हावे त्याच बरोबर सर्वसामान्य जनतेशी थेट संपर्क होऊन त्यांच्याशी जवळकी साधता यावी यासाठी शासनाच्या वतीने जिल्हा व तालुका स्तरावर विविध विभागात विविध समित्या स्थापन केल्या जातात व या समितीत अशासकीय सदस्य पदी आपआपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात येते परंतु सरकार बद्दलताच ह्या समिती आपोआपच बरखास्त होतात यानुसार मागे झालेल्या सत्ता परिवर्तन नुसार तत्कालीन भाजप सरकारच्या ठिकाणी महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली होती त्यानंतर आता शिंदे भाजप सरकार स्थापित झाली आहे. यापूर्वी महावीकास आघाडी सरकारने गठीत केलेल्या जिल्हा व तालुका स्तरावरील शासनाच्या विविध समित्या बरखास्त केल्या असून यानुसार कामठी तालुक्यातील विविध समित्या सुद्धा बरखास्त झाल्या आहेत तर आता या समितीच्या अशासकीय सदस्य पदासाठी नव्याने निवड केल्या जाणार आहे.मात्र या समित्या अजूनही कागदावर कार्यरत आहेत.
पूर्वीचे भाजप सेना युतीचे सरकार जाऊन आता कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस व शीवसेनाचे महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत आले होते आता भाजप शिंदे सरकार स्थापित झाली आहे त्यानुसार तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने स्थापित केलेल्या कामठी तालुक्यातील महत्वाची संजय गांधी निराधार अनुदान वाटप या समितीसह रोजगार हमी योजना समिती, दक्षता समिती, संनियंत्रण समिती यासह इतर विविध समित्या ह्या बरखास्त झाल्या असून महावीकास आघाडी सरकारच्या कार्यकर्त्याची समितीच्या अशासकीय सदस्य पदावरून गच्छांती झाली आहे व ह्या सदस्यांना आता समिती सदस्य पदापासून मुकावे लागले आहे तर दुसरीकडे सरकार बद्दलताच बरखास्त झालेल्या समित्या आता पुन्हा केव्हा गठीत होणार याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह आहे.
राजकीय सत्ता बदलानंतर तालुका स्तरावर असलेल्या शासकीय समित्या नेहमी बदलत असतात आणि नवीन समित्या नियुक्त केल्या जातात.त्यानुसार नव्याने निर्माण झालेंल्या शिंदे भाजप सरकार मध्ये बऱ्याच कालावधीपर्यंत पालकमंत्री नियुक्ती अभावी कामे रखडलेले असून समित्या कार्यरत होण्याच्या प्रतीक्षेत होत्या.आता नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून योगायोगाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत तरीसुद्धा नागपूर जिल्ह्यात येणाऱ्या कामठी तालुक्यातील तालुकातस्तरीय समित्या बेवारस पडल्या आहेत ज्याची शोकांतिका व्यक्त करण्यात येत आहे.
एकीकडे नव्या समितीत नियुक्ती व्हावी यासाठी कार्यकर्त्यांची धडपड सुरू आहे दुसरीकडे या योजनेच्या लाभासाठी प्रयत्न करणाऱ्या निराधारांची फरफट सुरू आहे.संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य कृती निवृत्तिवेतन योजना या दोन राज्यस्तरावरील योजनांद्वारे तर इंदिरा गांधी वृद्धपकाळ विधवा आणि दिव्यांग योजना द्वारे निराधारांना दरमहा एक हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते .लाभार्थीचे अर्ज स्वीकारून ते मंजूर करण्यासाठी तालुकानिहाय समित्यांना अधिकार असतात मात्र तत्कालीन सरकारच्या कालावधीतील सर्व समित्या बरखास्त करून सहा महिन्यांचा काळ लोटून गेला तरीही नव्या समित्यांची निर्मिती झालेली नाही ही एक शोकांतिकाच आहे.तेव्हा नव्या ने समित्या केव्हा गठीत होणार?असा प्रश्न येथील नागरिक करीत आहेत.
