यवतमाळ :- अक्षय तृतीया हा लग्न सोहळ्याकरीता साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असल्यामुळे जास्तीत जास्त विवाह या मुहूर्तावर होतात. त्यामुळे या मुहूर्तावर बालविवाह सुद्धा होतात. या मुहूर्तावर बालविवाह केल्यास अशा विवाहात सहभागी सर्व व्यक्तींना जेलची हवा खावी लागू शकते. त्यामुळे अशे विवाह करू नये आणि त्यात सहभाग नोंदवी नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एखादा लग्न सोहळा पुर्णत्वास नेण्यासाठी लग्न पत्रिका छापणारे, वाजंत्री, मंगल कार्यालय चालक, पुरोहित, नातेवाईक व वऱ्हाडी यांची मुख्य भूमिका आहे. कायद्याप्रमाणे बालविवाह झाल्यास या सगळ्याव्यक्ती दोषी ठरतात.
यवतमाळ जिल्हा बालविवाह मुक्त करणे सर्वांची जबाबदारी आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहाचे मुलीचे वय १८ वर्ष व मुलाचे वय २१ आहे. तरीही बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. विवाहात सहभागींना बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार 2 लाख रुपये दंड किंवा ५ वर्ष सक्त मजुरी किंवा दोनही शिक्षा होऊ शकतात. लग्न पत्रिका छपाई करणारे प्रिंटींग प्रेस, मंगल कार्यालय, वाजंत्री, लग्न लावणारे पुरोहित व लग्न सोहळ्यामध्ये सहभागी होणारी वऱ्हाडी मंडळी यांचावर गुन्हे दाखल होतात.
गावातील सरपंच, पोलिस पाटील व ग्रामसेवक यांनी गावामध्ये बालविवाह होणार नाही, याबाबत खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार ग्रामसेवक हा ग्रामीण भागाकरिता बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी आहेत. तसेच शहरी भागाकरिता बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) हे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी आहेत. सरपंच गाव बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष असून अंगणवाडी सेविका सचिव व पोलीस पाटील हे सदस्य असतात.
गावात कोणाचा विवाह ठरल्यास त्या मुलामुलींच्या वयाची खात्री करण्यात यावी, जेणेकरून ग्रामीण भागात बालविवाह होणार नाही व यवतमाळ जिल्हा बालविवाह मुक्त जिल्हा होईल, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रभाकर उपरे व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर यांनी केले आहे.
