Ø नागपूर-अमरावती नझुल जागांसाठी ‘विशेष अभय योजना 2024-25’ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नागपूर :- विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या शिफारशी स्वीकारत राज्य मंत्रीमंडळाने नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांकरिता भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझुल जमिनींसाठी 1 एप्रिल 2024 ते जुलै 2025 या कालावधीसाठी विशेष अभय योजनेस मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार जमिनी फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करण्यासाठी आता बाजार मुल्याच्या 5 ऐवजी 2 टक्के अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे.
ही अभय योजना ज्या नझुल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्वारे, प्रीमिअम अथवा अन्यप्रकारे भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत त्यांनाच 31 जुलै 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे. नझुल जमिनीच्या फ्री होल्ड करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढा प्रीमियम आकारण्यात येईल. फ्री होल्ड करण्यासाठी अन्य अटी शर्ती कायम राहतील. नझूल जमिनीचे वार्षिक भूभाड्याची आकारणी विहित प्रचलित दराने 31 जुलै 2025 पूर्वी कालमर्यादेत भरणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर भूभाडे न भरल्यास थकीत भूभाडे व त्यावर वार्षिक 10 टक्के व दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.
नागपूर व अमरावती विभागातील भाडे तत्वावर दिलेल्या नझुल जमीनी संदर्भातील मुद्दांबाबत सर्वकष अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 2023 मध्ये समिती नेमण्यात आली. नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर समितीचे सदस्य तर नागपूर विभागीय कार्यालयाचे महसूल उपायुक्त या समितीच्या सदस्य सचिव होत्या.. समितीने सर्वकष अभ्यास करुन २३ जानेवारी २०२४ रोजी समितीने शासनाला आपल्या शिफारशी पाठविल्या होत्या .यानंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये समितीने महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या समोर सादरीकरण केले. याच महिन्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समोर सादरीकरण केले होते.
राज्य शासनाच्या 2 मार्च 2019 च्या निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानंतर नागपूर व अमरावती विभागातील भाडेपट्ट्यांपैकी बऱ्याच प्रमाणात भाडेपट्टे धारकांनी भाडेपट्टे फ्री होल्ड करुन घेणे शिल्लक होते. या पर्श्वभूमीवर समितीने मध्य प्रदेश भूमी निवर्तन निर्देश 2020 च्या धोरणाप्रमाणे नझूल निवासी जमीन फ्री होल्ड करण्याबाबत वर्तमान बाजार मूल्याचे निवासी भाडेपट्टयांकरिता 5 टक्के ऐवजी 2 टक्के सवतल दराची शिफारस श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महसूल विभागाला केली होती.
विदर्भात ५० हजार ६८५ भाडेपट्टयावरील नझुल जमीन
विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये प्रिमियम लिलावाद्वारे एकूण ५ हजार ३१५ आणि लिजवरील ४५ हजार ३७० अशी एकूण ५० हजार ६८५ भाडेपट्टयावरील नझुल जमीन आहे. यामध्ये निवासी , वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक, शैक्षणिक किंवा धर्मदाय प्रयोजनासाठीच्या जमिनीचा समावेश आहे. यातील निवासी कारणांसाठी जवळपास १ कोटी ३३ लाख ३८हजार २९८ चौ.मिटर, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी जवळपास २९ लाख,२३ हजार,७१, शैक्षणिक किंवा धर्मदाय कारणांसाठी ३२ लाख ९४ हजार २२९ चौ.मिटर जमीनीचा समावेश आहे.
विदर्भातील नझुल जमीन भाडेपट्टेधारकांना ३१ जुलै २०२५ पर्यंत अभय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यासाठी विशेष शिबीरही आयोजित करणार आहेत.
