मुंबई :- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी परिशिष्ट 2 पारीत करण्यात येते. परिशिष्ट 2 मध्ये नावे असलेल्या झोपडीधारकांना झोपडी हस्तांतरणाचे अधिकार नाहीत. एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत हस्तांतरणाचा अधिकार झोपडीधारकाला पाहिजे. शासन परिशिष्ट 2 मधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
सदस्य आशिष शेलार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, तमील सेल्वन यांनी भाग घेतला.
मंत्री सावे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानंतर परिशिष्ट 2 जाहीर करण्यात येते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागविण्यात येतात. आलेल्या हरकती व सूचनांवर सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येते.
मंत्री सावे पुढे म्हणाले, परिशिष्ट 2 मधील झोपडी धारकांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये कायमस्वरूपी मनुष्यबळ देण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच मुंबईत बनावट परिशिष्ट 2 तयार करून वस्ती तयार केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. परिशिष्ट 2 च्या प्रती सर्व झोपडीधारक, लोकप्रतिनिधी यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
