नागपूर :- लाड पागे समितीच्या शिफारशी संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय कायदाबाह्य आणि मा. उच्च् न्यायालयाचा अवमान करणारा असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी नागपूर जिल्हा महानगरपालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.
सफाई कर्मचा-यांकरिता लाड पागे समितीच्या शिफारशी संदर्भात महाराष्ट्र शासनाद्वारे यापूर्वी २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वसमावेशक सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामध्ये सफाई कर्मचा-यांची व्याखा स्पष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयामधील या मुद्द्यांवर मार्गदर्शन देण्याची विनंती नागपूर महानगरपालिकेद्वारे करण्यात आली असता. मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उपरोक्त २४ फेब्रुवारी २०२३च्या शासन निर्णयाला १० एप्रिल २०२३ रोजी स्थगिती दिली. सदर प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी अजय पवार नामक महाराष्ट्र शासनातील कार्यासन अधिका-याद्वारे एक पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. या पत्रामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महाराष्ट्रातील ५९ जातींपैकी केवळ भंगी, मेहतर व वाल्मिकी या तीनच जातीतील सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड पागे समितीच्या शिफारशी नुसार नियुक्ती देण्यात येणार असून इतर जातीला स्थगिती देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. मुळात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना अशा प्रकारचे पत्र हे पूर्णत: कायदाबाह्य असून मा.उच्च न्यायालयाचा तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाचा अवमान करणारे असल्याचे ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले आहे.
७ ऑगस्टच्या पत्रात भंगी, मेहतर आणि वाल्मिकी या तीन जातींचाच उल्लेख हा या तीन जाती विरुद्ध इतर जातीतील सफाई कर्मचारी असा संघर्ष निर्माण करणारा आहे. यामुळे जाती जातींमध्ये असंतोष निर्माण केला जात असून जातींमध्ये वाद पेटविण्याचे काम होत आहे. सफाई कामगारांमध्ये जातींतर्गत वाद निर्माण करणारे व अन्य सफाई कर्मचा-यांसाठी अन्यायकारक असलेला हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिलेला २४ फेब्रुवारी २०२३ चा सर्वसमावेशक सुधारित शासन निर्णय योग्य प्रकारे लागू व्हावा व त्यातील अडसर दूर व्हावेत या दृष्टीने शासनामार्फत तज्ज्ञ वकीलाची नेमणूक केली जावी. शासनाने सफाई कर्मचा-यांच्या न्यायाच्या दृष्टीने गांभीर्याने लक्ष देउन प्रकरण मार्गी लावावा, अशी मागणी नागपूर जिल्हा महानगरपालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य न जपता कायद्याचे उल्लंघन करून समाजाची दिशाभूल करणारे आणि जातीय तेढ निर्माण करणारे पत्र निर्गमित करणा-या प्रशासनातील अशा अधिका-यांविरोधात वेळ आल्यास न्यायालयीन लढा देखील देण्याची तयारी असून याबाबत याचिका देखील दाखल करू, असे सूतोवाच ॲड. धर्मपाल मेश्राम केले आहे.
