–
राकांपा ओ.बी.सी. सेलचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
नागपूर :- नुकतीच बिहार मध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना पार पडली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले गेले होते. त्यातुन 2011 ते 2014 मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यांना दिली गेलेली नाही. देशात सन 2021 सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहार प्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जातीनिहाय जनगणना करावी, यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष राज राजापुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राकाँपा शहर अध्यक्ष दुनेश्वरजी पेठे, ग्रामिण अध्यक्ष राजुभाऊ राऊत,ओबीसी सेल विदर्भ अध्यक्ष रमण ठवकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राकाँपा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश बांगडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज निवेदन देण्यात आले. यावेळी ओ.बी.सी. सेल चे प्रदेश सचिव नत्थु दारोटे, ग्रामिण अध्यक्ष ओबीसी सेल अनिल ठाकरे, सुरेश घोडे, सकलेन खान, मनोज बरगट, यशवंत शहाणे, गंगाराम ढोबळे, अशोक गोंगल, हर्षल खडतकर, साहिल खान, जिशान खान, निलीमा ठाकरे तसेच अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते. रुपेश वा.बांगडे जिल्हाध्यक्ष, यांती माहीती दिली.
