नागपूर :- राज्यातील वाढती कमाल वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी ३३०० मेगावॅट हरित ऊर्जा खरेदीसाठी महावितरणने बुधवारी मा. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड तसेच नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन यांच्यासोबत दोन करार केले. वीज खरेदीचा दर माफक असल्याने वीज खरेदी खर्चात बचत होणे अपेक्षित असून त्यामुळे विजेचा दर मर्यादित ठेवण्यास मदत होईल, असे यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, महावितरणचे संचालक अरविंद भादीकर, प्रसाद रेशमे आणि योगेश गडकरी उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महावितरणतर्फे ग्रीन एनर्जीवर भर दिला जात आहे. ही चांगली बाब असून पर्यावरण रक्षणासोबतच ही स्वस्त ऊर्जा महाराष्ट्राच्या ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. देशातील बॅटरी स्टोरेज आधारित ग्रीन एनर्जीचा वापर पीकिंग अवर्समध्ये म्हणजे कमाल मागणीच्या वेळी होणार आहे त्यामुळे सौर ऊर्जा उपलब्ध नसतानाच्या कालावधीत महाग वीज खरेदीची आवश्यकता राहणार नाही. या करारांमुळे नवीनीकरणीय ऊर्जा बंधनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत होईल. एकंदरित वीज खरेदी खर्चात बचत होऊन ग्राहकांना भविष्यात अधिक किफायतशीर दरात वीज मिळेल, ही चांगली बाब आहे.
महावितरणचे संचालक योगेश गडकरी आणि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड चे कार्यकारी संचालक पवन वर्मा यांनी १८०० मेगावॅट नविनीकरणीय ऊर्जेसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यामुळे १८०० मेगावॅटची अक्षय ऊर्जेवर आधारित स्टोरेज क्षमता निर्माण होणार असून ती कोणत्याही वीज वितरण कंपनीद्वारे आजवर करार झालेली संपूर्ण देशात सर्वाधिक क्षमता आहे. योगेश गडकरी आणि नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक रणजीत ठाकूर यांनी १५०० मेगावॅट सौर ऊर्जेसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
बुधवारी झालेल्या करारांमुळे वीज खरेदीमध्ये बचत होण्यासोबत हरित ऊर्जेसाठीची जबाबदारी पूर्ण करण्यात मदत होणार आहे. त्यामुळे ‘नेट झिरो’चे उद्दीष्ट गाठण्यास मदत होईल. ही पर्यावरण पूरक ऊर्जा असल्यामुळे कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.
महावितरणची विजेची मागणी सुमारे २५,४१० मेगावॅट असून वीज पुरवठ्यासाठी करार झालेली क्षमता आता ४१,५७० मेगावॅटवर पोहोचली आहे. त्यामध्ये अक्षय ऊर्जेसाठी करार झालेली क्षमता १४,५५१ मेगावॅट आहे.
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करणे आणि उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करणे यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या कल्पक योजनेअंतर्गत महावितरणची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ९,१५५ मेगावॅटने वाढणार आहे.
