मुंबई –केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) बांधवांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा खेळखंडोबा झाला आहे, असा थेट आरोप बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अँड.संदीप ताजने यांनी बुधवारी केला. केंद्रातील भाजप सरकार हे ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणांच्या विरोधात आहेच. पंरतु, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार देखील त्यात कमी नाही. राज्य मागास आयोगाच्या मार्फत आतापर्यंत ओबीसींचा इंपेरिकल डेटा एकत्रित करता आला असता. पंरतु,पुर्वीच्या भाजप आणि आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत वेळकाढूपणा केला.
माहिती सदोष असल्याचे सांगत ओबीसींचा जातीनिहाय डेटा देण्यास नकार केंद्राकडून देण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या निकालानंतर मात्र राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. अशात या दोन्ही सरकारांच्या नाकर्तेपणाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसला आहे. राज्य सरकारची याचिका फेटाळत ओबीसी आरक्षणाविनाच राज्यातील २ जिल्हा परिषदा तसेच १०५ नगर पंचायतीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या काळात राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये अशाप्रकारे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा येणार नाही, यासाठी इंपेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी सरकारने वेगाने प्रयत्न करावे.
ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेवून नये, अशी स्पष्ट भूमिका बसपाची असल्याचे अँड.ताजने म्हणाले. केवळ ओबीसी बांधवांच्या मतांचा वापर राज्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. पंरतु, त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची वेळ येते तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जातो. ओबीसी बांधवांचे हित केवळ बसपामध्येच सुरक्षित आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी योग्य प्रयत्न केले नाही, तर बसपा राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा अँड.ताजने यांनी दिला.
राज्यात ५२% मते इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) बांधवांची आहेत. ही सर्व मते कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेत विखुरली गेली आहे. पंरतु, या चारही पक्षाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे,भूमिकांमुळे ओबीसी बांधवांचे नुकसान होत आहे. अशात ओबीसी बांधवांनी आपले स्वतंत्र नेतृत्व उभे करावे लागेल, असे आवाहन यानिमित्ताने अँड.ताजने यांनी केले.
