नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीचा (DPC) निधी अंतिम करण्यासाठी नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्याची बैठक शुक्रवार २७ जानेवारीला नागपूरमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) घेणार आहेत. आचारसंहितेमुळे कोणतीही घोषणा करण्यावर आयोगाने बंदी घातल्याने सर्व जिल्ह्याचा निधी मुंबईतच अंतिम होणार असल्याने ही बैठक फक्त औपचारिक ठरणार असल्याची चर्चा आहे.
वर्ष २०२३-२४ साठी नागपूर जिल्ह्याचा आराखडा ९९८ कोटींचा तयार करण्यात आला आहे. मागील वर्षी डीपीसीसा ६२५ कोटी तर शहरासाठी ५३ कोटींचा वेगळा निधी असून, एकूण ६७८ कोटी मिळाले होते. त्यामुळे या आर्थिक वर्षासाठी ५० ते ७५ कोटींचा अधिकचा निधी मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री महसूल विभागनिहाय बैठका घेऊन डीपीसीचा वार्षिक निधी अंतिम करतात. नागपूर वगळता इतर पाच जिल्ह्याचा निधी नागपुरातील बैठकीतच अंतिम होत असल्याचा साधारणतः इतिहास असल्याचे सांगण्यात येते.
नागपूरला उपराजधनीचा दर्जा असल्याने त्याला वाढीव निधी देण्याची मागणी असते. त्यामुळे मुंबईतील बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होते. परंतु यावेळी सर्व सहाही जिल्ह्याचा निधी मुंबईतच अंतिम होणार असल्याचे सांगण्यात येते. शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाची निवडणुकीसाठी संपूर्ण राज्यात आचारसंहिता लागली आहे. निवडणूक आयोगाने कोणतीही घोषणा न करण्यासह माध्यमांशी चर्चा न करण्याच्या अटीवर बैठकीस परवानगी दिली आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात सहा जिल्ह्यांची बैठक होणार आहे. विभागीय आयुक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी असून, सर्व जिल्हाधिकारी सहायक निर्णय अधिकारी आहेत. हे सर्व जण बैठकीला उपस्थित राहणार असून, जिल्ह्यातील आमदारही उपस्थित राहतील. त्यामुळे यात कोणताही निर्णय होणार नसल्याचे समजते.
