गोसीखुर्द प्रकल्प हा देशामध्ये गाजलेला आणि वाजलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये पूर्व विदर्भाला समृद्धी अनु शकेल एवढी ताकद आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मधल्या काळात या प्रकल्पाची ओळख निर्माण झाली होती. सन 1988 रोजी वन व पर्यावरण मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प अजून अपूर्ण अवस्थेत असून या प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून सन 2008 ला मान्यता मिळाली. या प्रकल्पाची 2 लाख 50 हजार 800 हेक्टर सिंचन क्षमता असून शेतकऱ्यांना सुजलाम सुफलाम करणारा हा प्रकल्प. अस्मिता आणि अभिमानाचा घटक, नैसर्गिक परिपुरतेसोबतच लबालब पाण्याने तयार झालेल्या जलाशयांपैकी गोसीखुर्द चा उल्लेख करावा लागेल.
गोसीखुर्द जलाशय हे नागपूर व परिसरातील मलमूत्र सहीत लगतच्या कारखान्यातील सोडलेले केमिकल मिश्रित सांडपाण्याच्या विळख्यात सापडले आहे. या जलाशयात जमा होणारे पाणी हे अत्यंत दूषित असून, पिण्याचे तर सोडाच पण शेतकऱ्यांच्या शेतीला सुद्धा हे पाणी मृत्युच्या दारात कधी उभे करेल ही शंका निर्माण करून जात आहे. या दूषित पाण्यामुळे जलाशयातील वनस्पती व जीव जंतूवर प्रभाव पडून जैविक समृध्दिच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. प्रदुषणाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेला गोसीखुर्द आणि त्यातील पाण्याचा न सहन होणारा वास या जलाशयाची मान खाली घालायला लावत आहे.
नागपूर शहरातील जवळपास 520 दशलक्ष लिटर तसेच आजूबाजूचे व शेतीमधील खत मिश्रित निघणारे अंदाजे 150 दशलक्ष लिटर खराब पाणी या जलाशयात जाते. यापैकी जे सांडपाणी मनपातर्फे शुध्दीकरण केल्या जाते ते जवळपास 340 दशलक्ष लिटर होते. हे शुध्दीकरण केलेले पाणी कागदावर जरी दिसत असेल तरी ते प्रत्यक्षात किती हे रामभरोसेच म्हणावे लागेल. यांची गुणवत्ता भांडेवाडी मलनिस्सारण केंद्रासमोरून गेल्यास समजून येईल.
आपण पाण्याला जीवन म्हणून संभवतो, पण गोसीखुर्द मधील पाण्याला ‘जीवन’ म्हणतात की जीवननाशक म्हणतात समजत नाही. गोसीखुर्द जलाशयातील पाण्याच्या प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्य शासनाने निरी या संस्थेला यात येणाऱ्या पाण्यावर उपाययोजना करून पाणी शुद्ध करण्यासाठी नेमले, पण आजपर्यंत यावरील उपायाला पूर्णता यश आले नाही. गोसीखुर्द जलाशय दूषित करणारे
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी, नागपूर सुधार प्रन्यास क्षेत्रातील पाणी, आजूबाजूच्या छोट्या नगरपालिका क्षेत्रातील पाणी. औद्योगिक वसाहतील केमिकल मिश्रित पाणी, या सर्वांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची अद्याप जाण आलेली नाही.
या जलाशयातील दूषित पाण्याचे नमुने तपासून हा गंभीर प्रश्न सुटणार नाही तर गोसीखुर्द जलाशयात दूषित पाणी येणार नाही यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलणे आता क्रमप्राप्त आहे. नागपूर शहर व परिसरातून गोसीखुर्द जलाशयातील पाण्याचा शेती व पिण्यासाठी उपयोग करणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी, आवाज उठवून नागपूरातील महानगरपालिकेला, औद्योगिक वसाहतीतील कारखानदारांना जलप्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी यांनी गोसीखुर्द जलाशयात असणारे पाणी प्रदूषण मुक्त असावे यासाठी योग्य ती दखल घेणे आवश्यक आहे. जो कोणी प्रदूषण करेल त्यांना कठोर शिक्षा केली तरच यावर अंकूश येईल.
गोसीखुर्द जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर नेण्यासाठी हालचाली चालू आहे, परंतु जगाच्या नकाशावर पोहोचण्या अगोदर या जलाशयातील पाणी प्रदूषण मुक्त कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न होणे जरुरी आहे. या लबालब भरलेल्या प्रदूषित जलाशयाचे दुर्दैव असे की लोकप्रतिनिधींकडूनही फारशी हालचाल होताना किंवा काम करतांना जाणवत नाही. जोपर्यंत जल प्रदूषणामुळे एखाद्याचा जीव जात नाही तोपर्यंत गंभीर प्रश्न आहे, हे प्रशासनाला या जलसंपदाला समजणार नाही, असेच म्हणावे लागेल.
पुढच्या पिढीसाठी पाणी जपून ठेवा, नाही तर विनाश अटळ आहे असे नेहमीच कानावर पडते, मग पाण्याचा वारसा कसा जपणार. हे प्रदूषित पाणी शुद्ध कसे करणार. उच्चशिक्षित आणि समाजातील प्रतिष्ठित म्हणणाऱ्या वर्गाने वैनगंगा नदी खोऱ्यातील लोकांनी याचा विचार करायला पाहिजे. ज्या झपाट्याने गोसीखुर्द जलाशयातील पाण्याचा गुणात्मक हास झाला. या पाण्याचे एकात्मिक पुनर्विलोकन करून संपूर्ण वैनगंगा नदी खोऱ्याला सशक्त आणि पर्यावरणीय समृद्ध करण्याची फार मोठी जबाबदारी पुढच्या पिढीवर असणार आहे. या सर्व गंभीर प्रश्नाची जाण अद्याप नव्या पिढीला झालेली नाही. राजकीय आणि सामाजिक भान असणाऱ्या तरुण पिढीने पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे अन्यथा महाराष्ट्रातील अत्यंत सदन म्हणून गणले जाणारे हे वैनगंगा खोरे येत्या काही वर्षातच शतिग्रस्त, रोगयुक्त आणि आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होईल, यात शंका नाही. निवडणुका समोर आहेत. दुर्दैवाने राजकीय पटलावर जलप्रदूषण, जलशोषण आणि अतिक्रमण हे विषय निवडणुकीतील मतांचे मुद्दे म्हणून कधीही या अगोदर गणले गेले नाही. वास्तविक दारिद्य निर्मूलन सारखा जल प्रदूषण निर्मूलन हा प्रमुख घटक मानून त्यावर आधारित नियोजन होणे गरजेचे आहे. शहरी माणसाला आर्थिक उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत उपलब्ध आहेत. शेतीवर पूर्णपणे आधारित असलेल्या शेतकऱ्यांना जलप्रदूषणाचा थेट सामना करावा लागतो, त्यांची उत्पादनाची गुणवत्ता घसरते. अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पन्न मिळत असल्याने तो निरंतर कर्जबाजारी राहतो. या मूलभूत समस्येकडे सरकारचे लक्ष नाही.
पर्यावरण, नदी संरक्षण आणि लोकसहभाग हा येणाऱ्या काळात मूलभूत अधिकारातील एक महत्त्वाचा घटक मानून नियोजन झाले पाहिजे. त्यासाठी लोक शिक्षणाबरोबरच प्रदूषित पाण्याचा निरंतर त्रास सहन करणाऱ्या समूहाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे विधेयक राज्य व केंद्र सरकारने पारित केले पाहिजे. जन लोकपाल विधेयका इतकेच पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभागावर आधारित असलेल्या या विधेयकाला सरकारसह जनतेने स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. नदी धोरणात पर्यावरण नदी संरक्षण व लोकसहभाग या मुद्द्याला अत्यंत महत्त्व देणे भाग आहे.
पर्यावरण संरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या नारायण दत्त तिवारी समितीने 1980 साली केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे, पर्यावरण संरक्षणाबाबत केंद्र व राज्याचे जवळपास 200 कायदे आहेत, परंतु यातील तरतुदी पर्यावरण सोडून अन्य उद्दिष्टासाठीच जास्त आहेत. ही समिती भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याने पर्यावरण संरक्षणासाठी कायदेशीर उपाय व प्रशासकीय यंत्रणेची शिफारस करण्यासाठी नेमली होती. आज जवळपास 41 वर्षानंतर या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास केल्यावर स्पष्ट दिसून येते की, जलप्रदूषण करणाऱ्यांना शासन करणे व प्रदूषण पूर्णपणे रोखणे हे दुर्दैवाने जमलेले नाही. औद्योगिक प्रगतीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यातील सर्व नद्यांचा पर्यावरणीय दृष्टीने विचार केलेला नाही, म्हणूनच नद्या प्रदूषित आहे. या प्रदूषित नद्याच्या पाण्यावर होत असलेल्या शेतीमुळे, शेतीतून येणारे उत्पन्न दरवर्षी घटत आहे. त्याचबरोबर जमिनीची स्थिती वेगाने बिघडत आहे.
सन 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून निर्देशित तत्त्वांमध्ये पर्यावरण विषयक तत्वाकडे लक्ष वेधले होते, त्यामध्ये चांगले व वन्य प्राणी यांचे संरक्षण वातावरण दर्जात सुधारणा करणे हे बदल कलम 48 अ प्रमाने करण्यात आले. 42 व्या घटनादुरुस्तीत कलम 51 अ हे नव्याने घालण्यात आले कलम 51 अपोट कलम ग मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल की नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण व त्याचा विकास करणे. ज्यात जंगले, सरोवरे, नद्या, वन्यजीवांचा समावेश आहे. प्राणीमात्रावर दया करणे. या घटना दुरुस्तीचे दोन दृश्य परिणाम झाले. एक म्हणजे राज्याला पर्यावरण संरक्षण व सुधारणा करणे व दुसरा नैसर्गिक पर्यावरण जतन करण्याचे कर्तव्य प्रत्येक नागरिकास प्राप्त झाले. औद्योगिक प्रगती, वेगवान शहरीकरण, नदी नाले सरोवरे यांच्याकडे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष आणि प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत असलेली अश्म्य खुश नाही यांचा परिपाक गेल्या 30 वर्षातील वाटचालीवरून स्पष्ट होतो देशावर आलेले हे संकट मग ते कोणते असो जनतेच्या प्रकारे इच्छाशक्तीच्या जोरावर राज्यकर्ते दूर करू शकतात आता पर्यावरणीय समतोल बिघडल्याने आलेले संकट आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे होत असलेल्या प्रदूषणाच्या वाढत्या विस्तारास आळा घालण्यासाठी प्रदूषण हटवण्यासाठी आता लोकांनीच एकजुटीने पुढे आले पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारला अंतर्मुख होऊन या समस्येचे निरागण करणे गरजेचे आहे. आगामी काळात पर्यावरण, नदी संरक्षणासाठी लोकसहभाग हा मुद्दा राज्यकर्त्यांना नजरेआड करता येणार नाही, अन्यथा त्यांचे सिंहासन उद्ध्वस्त होईल आणि लोक भावनेची भूज न राखणाऱ्या सत्ताधारी मंडळीची अस्तित्व संपुष्टातील होईल इतका हा विषय गंभीर आणि महत्त्वाचा आहे
डॉ. प्रवीण महाजन, जल अभ्यासक.
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी, महाराष्ट्र शासन स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा अंतर्गत चला जाणूया नदीला राज्यस्तरीय समिती सदस्य, महाराष्ट्र शासन.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प प्रथम मागणीकर्ते. अध्यक्ष, भारतीय जलसंसाधन संस्था, नागपूर.
