नागपूर :-विदर्भाला सुजलाम – सुफलाम करणारा वैनगंगा – नळगंगा नदी जोड प्रकल्प प्रशासकीय मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला. जलअभ्यास डॉ. प्रवीण महाजन यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 3 नोव्हेंबर 2014 ला पत्र देवून प्रथम मागणी केली होती, त्यानुसार या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अहवाल बनवण्यासाठी भारत सरकारच्या, जलसंसाधन नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाला जलसंपदा विभागाने कळविले होते. त्या सविस्तर अहवालावर महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कार्यालयातून 27 फेब्रुवारीला शासनास सर्व अभ्यास करून प्रकल्प साकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या देत, प्रशासकीय मान्यतेसाठी दाखल केलेला आहे. 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर असलेला हा भव्य दिव्य नदीजोड प्रकल्पासाठीची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होण्यासाठी आता काहीच घंटे बाकी आहेत.
वैनगंगा नदीवरील वाहून जाणारे पा़णी या प्रकल्पामुळे विदर्भाला मिळणार. 1772 दलघमी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या नदीजोड योजनेतून सिंचनासाठी 1286 दलघमी पाणी राखीव ठेवले असून यात घरगुती वापरासाठी 32 दलघमी. औद्योगिक वापरासाठी 397 दलघमी. वैनगंगेपासून – नळगंगेपर्यंत पाणी जात असताना वाहन अपव्यय म्हणून 57 दलघमींची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैनगंगा ते नळगंगा या नदीजोड योजनेचा कालवा 426.542 किलोमीटर असणार असून हे पाणी या कालव्याद्वारे थेट बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा पर्यंत जाणार आहे. या कालव्याला काही जोड कालवे सुद्धा असतील त्यातून 41 साठवण तलावात पाणी नेण्यात येईल. 31 साठवण तलाव नव्याने बांधण्यात येणार असून उर्वरित 10 तलाव अस्तित्वात आहेत त्यांचा समावेश करण्यात आला, यातील काही तलावांची उंचीही वाढविण्यात येणार आहे. 
गोसीखुर्द धरण ते नळगंगा धरण या 426.542 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यावर 7 बोगद्यांची योजना असून या बोगद्यांचे अंतर 13.83 किलोमीटर राहील, काही ठिकाणी पीडीएनच्या माध्यमातून 25.98 किलोमीटर पाणी जाईल. 386.73 किलोमीटरचा कालवा हा खुला असेल. या सर्व योजनेत 6 ठिकाणी पंपांच्या साह्याने पाणी उचलून टाकण्यात येणार असून या लिफ्टची उंची 155 मीटर असेल.
88 हजार 575 कोटी रूपये किंमत असलेला हा विदर्भातील सर्वात मोठा प्रकल्प असेल. काही दिवसातच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होवून या भव्य दिव्य नदी जोड प्रकल्पाची सुरुवात होईल. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती जलसंपदा विभाग नाशिक यांनी 27 फेब्रुवारीला मान्यता देऊन या प्रकल्पा ला हिरवी झेंडी दिली असेच म्हणावे लागेल. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन हे 28 हजार 41. 30 हेक्टर जमीन लागणार असून त्यात खाजगी जमीन 18768 हेक्टर असेल. शेतजमिनी 7591.80 हेक्टर आहे. खाजगी जमीन 18768 हेक्टर लागणार आहे. 395.30 हेक्टर वन जमिनीची आवश्यकता या प्रकल्पासाठी राहील. पडीक असलेली जमीन 736.50 हेक्टर असेल. या नदी जोड मार्गावर शासनाची असलेली 609 हेक्टर जमीन लागणार आहे. 201.80 हेक्टर जमीन ही रहिवासी क्षेत्रातली येत आहे, तर जलसाठे असलेली 38.90 हेक्टर जमीनीचा यात समावेश असेल.
वैनगंगा – नळगंगा नदी जोड मार्गावर सहा जिल्हे येत असून, 15 तालुक्यांचा यात समावेश होत आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे 26 गावे पूर्णता बाधित होणार असून 83 गावे हे अंशता बाधित होतील असा पूर्व अंदाज आहे. संपूर्ण 109 गावांतर्गत 11166 गावकरी बंधू बाधित होणार असून यात एकूण कुटुंब संख्या ही 2646 असेल.
आज विदर्भासाठी, विदर्भातील शेतकरी बांधवांसाठी, दहा-पंधरा दिवस पिण्यासाठी पाणी नसणाऱ्या भागातील भगिनींसाठी, नागरिकांसाठी हा आनंदाचा क्षण आहे, अनेक दिवस वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता कधी मिळते याची आतुरतेने आम्ही वाट पाहत होतो. तो सुदिन लवकरच उगवणार हे ऐकून आनंद झाला. 2014 ला मी नदीजोड प्रकल्पाची केलेली मागणी विदर्भासाठी वरदान ठरणार. या अनुभवाने आज मन सुखावत आहे. गेली 8 वर्ष सतत दोन्ही सरकारच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला रेटण्याचा सातत्याने केलेला प्रयत्न, आज फळाशी आला आहे. हा प्रकल्प जेव्हा प्रत्यक्षात पूर्ण होईल तेव्हा मी केलेल्या प्रयत्नाला खऱ्या अर्थाने खूप मोठे यश प्राप्त झाले असे समजेल. यासाठी मी माझे मित्र देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो व धन्यवाद देतो. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचेही आभार मानतो व धन्यवाद देतो. 8 वर्षात ज्यांनी ज्यांनी नदीजोडसाठी मदत केली ते जलसंपदाचे सर्व अमुस, सचिव काडा, सचिव प्रकल्प समन्वयक, कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता व जलसंपदातील अभियंते व कर्मचारी यांना धन्यवाद देतो..
Pravin Mahajan
181, Gotmare Complex,
Bazar Road,Dharampeth Extn. Nagpur-10.
