– जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवर झळकताहेत बहुरंगी दिवे
नागपूर :- देशातील ‘व्हीआयपी कल्चर’ बंद व्हावे यासाठी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे हद्दपार करण्याचा निर्णय केंद्रसरकारने सहा वर्षांपूर्वीच घेतला. १ मे २०१७ रोजी याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून यात दिवा कुणी वापरायचा, याबाबतचे नियमही देण्यात आले आहेत. मात्र, या नियमांना बगल देत जिल्ह्यातील अनेक अधिकारी सर्रास बहुरंगी दिवे वापरत असल्याचे दिसून आले.
२१ एप्रिल २०१७ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील गाड्या सोडल्या तर इतर गाड्यांना लाल दिवा वापरण्यासाठी प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. अत्यावश्यक सेवांसाठीच या दिव्यांचा वापर करण्याला परवानगी दिली होती. मात्र, दैनंदिन कामातही आता अधिकारी बहुरंगी दिवे वापरताना दिसत आहेत. पोलिस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलासह इतर अत्यावश्यक सेवा असलेल्या गाड्यांनाच दिवा वापरण्याची परवानगी आहे.
नियम काय सांगतात ?
– आग नियंत्रित करणाऱ्या गाड्या, पोलिस, सुरक्षा दल आणि अर्ध सैनिक दल यांना परवानगी देण्यात आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन व्हावे, यासाठी त्यांना ही परवानगी देण्यात आली.
– यासह भूकंप, पूर, भूस्खलन, चक्रीवादळ, त्सुनामी यासह इतर नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी, रासायनिक आपत्ती, जीववैज्ञानिक आपत्ती, मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी कर्तव्यात असणाऱ्यांनाच गाडीवर दिवे लावण्याचा अधिकार आहे.
– या कर्तव्यावर असताना अधिकाऱ्यांनी गाडीवर बहुरंगी दिव्यांचा वापर करू नये, असा स्पष्ट उल्लेख या राजपत्रात करण्यात आला आहे.
– आपत्तीच्या वेळी परिवहन विभागाकडून प्राप्त स्टिकर गाडीच्या काचावर चिकटविणे आवश्यक आहे.
अशी ही मते-मतांतरे
जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांची पाहणी केली असता अनेक अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवर दिवे लावलेले दिसले. ते कसे आवश्यक आहेत, याचे स्पष्टिकरणही काही अधिकारी देत होते. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख असल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या गाड्यांना दिवा आवश्यक आहे, असा युक्तिवादही काही अधिकाऱ्यांनी केला. मनपा आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त, नासुप्र सभापती यांच्या गाड्यांनाही दिवे लागलेले दिसले. परिवहन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, ‘जिल्ह्यातील या अधिकाऱ्यांना दिवे लावण्याची परवानगीच नाही, तरीही ते लावतात. नियमानुसार त्यांना असे करता येत नाही. कारवाईसाठी न जाणाऱ्या आरटीओच्या गाडीलाही दिवा लागू नाही’, असे त्यांनी सांगितले. शासन निर्णयातील ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ या शब्दाचा अर्थ काढून जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकारी दिवे लावत असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाऊ गिते यांनी सांगितले. मात्र, ‘या अधिकाऱ्यांना दिवे लावता येतात की नाही’, असे विचारले असता ‘यावर बोलू शकत नाही’, असे त्यांनी सांगितले. नियमांचे पालन अधिकाऱ्यांनी करावे, असे विधान परिषदेतील उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. यापूर्वी नागपूर जिल्हाधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे सचिन कुर्वे, रवींद्र ठाकरे, आर. विमला यांनी मात्र आपल्या वाहनावर कधीच दिवा लावला नव्हता, हे विशेष.
