नवी दिल्ली :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कार्य निश्चितीसाठीच्या अटींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
येत्या काही काळात, सोळाव्या वित्त आयोगाच्या या कार्यविषयक अटींची अधिसूचना जारी करण्यात येईल. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या असून, त्या एक एप्रिल 2026 पासून पुढच्या पाच वर्षांसाठी लागू राहणार आहेत.
संविधानच्या कलम 280 (1) अंतर्गत, वित्त आयोग स्थापन करण्याविषयीच्या सर्व प्रक्रिया आणि तरतुदी देण्यात आल्या असून, हा वित्त आयोग, केंद्र आणि राज्यांमधील करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण, अशा उत्पन्नाच्या संबंधित समभागांच्या राज्यांमध्ये वाटप करण्याबाबत शिफारस करेल. त्याशिवाय, अनुदान आणि राज्यांचे महसूल तसेच या काळात पंचायत स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संसाधने पुरवणे, यावर लिहिलेले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत लागू असतील.
सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कार्यकक्षेविषयीच्या अटी :
वित्त आयोग, खाली नमूद केलेल्या विषयांवर शिफारसी करेल. या बाबी खालीलप्रमाणे :-
राज्यघटनेतील प्रकरण एक, भाग 12 (XII) अंतर्गत विभागले जाणारे, किंवा असू शकतात अशा करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे केंद्र आणि राज्यांमधील वितरण आणि अशा उत्पन्नाच्या संबंधित समभागांचे राज्यांमधील वाटप;
भारताच्या एकत्रित निधीतून राज्यांच्या महसुलाचे अनुदान आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 275 अन्वये त्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाच्या माध्यमातून राज्यांना अदा करावयाच्या रकमेचे नियमन करणारी तत्त्वे. त्या लेखाच्या खंड (1) च्या तरतुदींमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हेतूंव्यतिरिक्त इतर हेतूंसाठी; आणि
राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत व्यवस्था आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक करण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.
हा आयोग, आपत्ती व्यवस्थापन विषयक उपक्रमांच्या सध्याच्या व्यवस्थांचा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या निधीच्या संदर्भात आढावा घेईल आणि त्यानुसार योग्य त्या शिफारशी केल्या जातील.
आयोग आपला अहवाल 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सादर करेल, जो, 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पुढच्या पाच वर्षांसाठीच्या कालावधीसाठी असेल.
पार्श्वभूमी :
पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना, 27-11-2017 रोजी करण्यात आली होती. हा आयोग 2020-21 ते 2024-25, या पाच वर्षांसाठीच्या कालावधीत शिफारसी करण्यासाठी होता.
वित्त आयोगाला त्यांच्या शिफारशी करण्यासाठी साधारणपणे दोन वर्षे लागतात. घटनेच्या कलम 280 च्या कलम (1) नुसार, वित्त आयोगाची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा त्यापूर्वी केली जाते. तथापि, 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये 31 मार्च 2026 पर्यंतचा सहा वर्षांचा कालावधी समाविष्ट असल्याने, 16 व्या वित्त आयोगाची स्थापना आता प्रस्तावित आहे. यामुळे, वित्त आयोगाला, आधीच्या आयोगाच्या शिफारशींच्या कालावधीसाठी केंद्र आणि राज्यांच्या वित्ताचा त्वरित विचार आणि मूल्यांकन करता येईल. या संदर्भात, दहाव्या वित्त आयोगानंतर सहा वर्षांनी अकराव्या वित्त आयोगाची स्थापना झाल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना तेराव्या वित्त आयोगानंतर पाच वर्षे दोन महिन्यांनी झाली.
सोळाव्या वित्त आयोगाचा अग्रिम विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने, 21-11-2022 रोजी स्थापन केला होता. आयोगाचे प्रलंबित काम पूर्ण करण्यासोबतच, या विभागाने, आयोग औपचारिकरित्या स्थापन करण्याची ही अपेक्षा आहे.
त्यानंतर, वित्त सचिव आणि सचिव (व्यय) यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि सचिव (आर्थिक व्यवहार), सचिव (महसूल), सचिव (वित्तीय सेवा), मुख्य आर्थिक सल्लागार, सल्लागार, NITI आयोग आणि अतिरिक्त सचिव (अर्थसंकल्प) यांचा समावेश असलेला एक कार्यगट तयार करण्यात आला. संदर्भ अटी (टीओआर) तयार करण्यात मदत करण्यासाठी. सल्लागार प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून (विधानमंडळासह) (ToRs), टीओआरवर मते आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या आणि समूहाने त्यावर योग्य विचार केला होता.
