मुंबई :- राज्यातील गोड्या पाण्याची मासळीचे उत्पादन वाढवणे आणि मच्छिमारांचा आर्थिकस्तर उंचावणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी राज्यातील मासेमारी तलावांचे ‘डीजिटलायझेशन’ महत्वाचे आहे. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी असे आदेश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मंत्रालयात राज्यातील तलावांचे ठेके आणि मत्स्य उत्पादन वाढीबाबत झालेल्या बैठकीमध्ये मंत्री श्री. राणे यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्य आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्य उद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सह आयुक्त अभय देशपांडे, संदीप दफ्तरदार, उप आयुक्त ऋता दीक्षित आदी उपस्थित होते.
राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी या व्यवसायामध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, या व्यवसायमध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारची माहिती विभागाकडे उपलब्ध होत नाही. व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणेही महत्वाचे आहे. यासाठी या व्यवसायाचे ‘डीजिटललायझेशन’ होणे गरजेचे आहे. तलावाचा ठेका कोणाला दिला, किती कालावधीसाठी दिला, कशा स्वरुपाचा होता, उत्पादन किती तसेच मासेमारी व्यवसाय कराणारे, मासळी विक्रेते, मासळी वाहतूकदार यांची माहिती, या सर्व बाबींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असली पाहीजे. यासाठी राज्यभर मोहिम स्वरुपात ‘डीजिटललायझेशन’ करण्याची प्रक्रिया राबवावी. हे ‘डीजिटललायझेशन’ कशा प्रकारे करता येईल यासाठी विभागाने आराखडा तयार करावा. त्यासाठी एक एजन्सी नेमावी.नेमण्यात येणाऱ्या एजन्सीला या कामातील चांगला अनुभव असावा. तसेच गुगल मॅपिंगच्या धर्तीवर नकाशे मागवावेत, त्यांचे वर्गीकरण करावे, असे आदेशही मंत्री राणे यांनी दिले.
मंत्री राणे म्हणाले की, तलावांमधील गाळ काढणे आणि तलावांवर असलेले अतिक्रमण यांचीही माहिती विभागाने तयार करावी. ही माहिती तयार करताना टप्प्या टप्प्याने अतिक्रमण काढणे आणि राज्यभर मत्स्य व्यवसायाचे अधुनिकीकरण कशा प्रकारे करता येईल याचाही कृती आराखडा तातडीने तयार करावा. विभागाला सक्षम करण्यासाठी ‘डीजिटललायझेशन’ सोबतच अधुनिकीकरण आणि व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. अधुनिकीकरणासाठी संस्था, तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून अभिप्राय मागवावेत. सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवावी. तलावांमधील गाळ काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी चर्चा करून कार्यवाही सुरू करावी. गाळ काढणे आणि अतिक्रमण हटवणे यासाठी विभागवार कृती आराखडा तयार करावा. तसेच तलाव ठेक्यातील अटींचे पालन होत आहे किंवा नाही याची माहिती घेण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा विभागाने उभी करावी.
पहिल्या टप्प्यात तलावांचे ‘डीजिटललायझेशन’ करून त्यानंतर अधुनिकीकरण करायचे आहे. तसेच तलाव ठेक्यांसाठी किमान शुल्क आकारणी, स्पर्धात्मकता आणणे अशा पद्धतीने काम करावयाचे असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या 500 हेक्टर पेक्षा कमी आकाराचे 2 हजार 410 तलाव आहेत. तर 500 ते 1000 हेक्टरचे 41 आणि 1000 हेक्टर पेक्षा मोठ्या आकाराचे 47 तलाव आहेत. तलावांचे अ, ब आणि क वर्ग असे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. मासळीचा किमान दर ठरवण्याची प्रक्रिया नव्याने करण्यात येत असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय आयुक्त तावडे यांनी दिली. तसेच संगणकीकरण, अधुनिकीकरण या माध्यमातून गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी घ्यावयाच्या निर्णयांची माहिती विभागाने दिली.
