नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापतींचा पतीच झाला ठेकेदार

नागपूर (Nagpur) :- जिल्हा परिषदेची एक निवडणूक जिंकल्यानंतर काही पदाधिकारी आणि सदस्य अचानक श्रीमंत कसे काय होतात असा प्रश्न नेहमीच सर्वसामान्यांना पडतो. याचे उत्तर ठेकेदारीत दडले आहे. काल-परवापर्यंत नागपूर जिल्हा परिषदेत सभापती असलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांच्या नवऱ्यांनी ठेकेदारी सुरू केली असून, ओळखीचा फायदा घेत काम मिळवण्यासाठी सरासरी १५ ते २० टक्के रक्कमही वाटप केली असल्याचे समजते.

नागपूर जिल्हा परिषदेचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ नुकताच संपला. त्यावेळ काही महिला सदस्य विविध समित्यांच्या सभापती होत्या. शासकीय बैठका वगळता त्यांचा सर्व व्यवहार त्यांचे पतीदेवच बघत होते. सेसफाडांची कामे, त्यात होणाऱ्या अडचणी, मिळणारे कमिशन याची बारिकसारिक माहिती त्यांना त्यातून मिळाली. निवडणूक लढणे, त्यासाठी जवळचा पैसा खर्च करणे, निवडणूक जिंकल्यानंतर लाभाच्या पदासाठी नेत्यांच्या मागेमागे फिरणे, लाभापचे पद मिळाल्यावर पक्षाच्या कार्यक्रमांसाठी, कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी खर्च करणे एवढेसारे कष्ट करावे लागले. त्यापेक्षा स्वतःच ठेकेदारी केली तर इतर झंझटी कमी आणि आवक जास्त याचा हिशेब त्यांना समजला. मग त्यांनीही आता ठेकेदारी सुरू केली आहे. कोणी भाच्याच्या तर काहींनी पुतण्याच्या नावावर कामे घेतली आहेत.

नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची त्यांना साथ आहे. स्पष्ट बहुमाताचा आकडा असल्याने काँग्रेसने सर्व महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली आहेत. त्यातून आपल्याच सदस्यांना पदाचा लाभ पोहचवला जात आहे. सेस फडांतून गावखेड्यात छोटीछोटी कामे केली जाते. ग्राम पंचायत स्तरावर सेस फंडातून वर्षभरात २५ ते ३० कोटींची कामे केली जातात. १० लाखांच्या आतील कामे असल्याने त्याचे टेंडर काढणे गरजेचे नसते. त्यामुळे सभापती सांगेल त्याला कामांचे वाटप केले जातात. याकरिता काही सदस्यांनी १५ ते २० टक्के बिलो कामे घेतली आहेत. याची सध्या खमंग चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.

 

NewsToday24x7

Next Post

बेरोजगारांच्या सेवा सोसायट्यांनाही 3 लाखांपर्यंत विना टेंडर कामे

Tue Dec 6 , 2022
नाशिक (Nashik) :- मजूर सहकारी संस्थांना सरकारी कार्यालयांकडून मंजूर झालेली दहा लाखांपर्यंतची बांधकामे विना टेंडर (Tender) दिली जातात. त्यात आता सरकारने बेरोजगारांच्या नोंदणीकृत सेवा सोसायट्यांना सरकारी कार्यालयांमधील तीन लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP CEO) यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समितीही आहे. या समितीच्या माध्यमातून कामे मिळवण्यासाठी नोंदणीकृत सेवा सोसायट्यांना प्रस्ताव सादर […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com