नागपूर :- राष्ट्रीय आदिम कृती समिती या संघटनेकडून मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्रातील जनगणना अहवालानुसार एकूण ४५ अनुसूचित जमातीची एकूण लोकसंख्या १.३६ कोटी आहे. या एकूण ४५ जमातीपैकी सन १९७७ पूर्वीच्या क्षेत्रबंधनातील राखीव क्षेत्रातून निवडून आलेले १२ जमातीचे २५ आमदार एकत्र येऊन हलबा, गोवारी,धनगर,माना,कोळी,ठाकूर,हलबी,मन्नेवारलू , धोबा, महादेव कोळी इत्यादी ३३ जमातीवर अन्याय करीत आहेत. त्यामुळे शासन विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्राच्या घटना यादीत हलबा, हलबी म्हणून कोष्टी व्यवसाय करणाऱ्यांचा समावेश असून त्यांची लोकसंख्या विदर्भात ३०-३५ विधानसभा मतदार संघात निर्णायक आहेत. कोष्टी व्यवसायातील शेकडो हलबा, हलबी आदिवासींना शासनाने वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे नाकारल्यानंतर पराते, कुंभारे,नंदनवार,कोहाड,बोकडे,निमजे,सोनकुसरे,डेकाटे,धाकटे,कोहाड इत्यांदी हलबा कुळांचे आडनाव असणाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीस दिलेत म्हणजेच विदर्भातील हलबा, हलबी हा आदिवासी समाज व्यवसायाने कोष्टी आहेत, हे आदिमने शासनाकडे स्पष्ट केले तरी अन्याय होत आहे.
महाराष्ट्रातील ४५ अनुसूचित जमातीतील १८५ उपगटापैकी फक्त ६८ उपगटास जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्याने ३३ जमाती मधील ११७ उपगट हे सन १९७७ पासून आरक्षणतून वंचित केले आहे. .महाराष्ट्रात १.३६ कोटी आदिवासी लोकसंख्या पैकी केवळ ६ लाख आदिवासींना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले असून त्यांचेवर १०० % टक्के केन्द्र व राज्याची निधी खर्च करण्यात येत आहे म्हणजेच १०० टक्के लोकसंख्या जमाती पैकी केवळ ४.४० टक्के जमातीच्या २५ आमदारांनी केवळ आपल्या जमातीवर १०० टक्के अनुदान खर्च करून प्रचंड भ्रष्टाचार मागील अनेक वर्षापासून करीत आले आहेत. याची सीबीआय चौकशी शासनाने करावी हि मागणी आदिम ने केली.
महाराष्ट्रात स्वतःला असली आदिवासी समजून १२ जमातीच्या ४.४० टक्के जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यानंतर हलबा,हलबी, गोवारी,धनगर,माना,कोळी,ठाकूर इत्यादी ३३ जमातींच्या ९५.६० टक्के लोकसंख्येच्या जमातीला वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे नाकारण्यात आले आहे. या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या स्थितीचा विचार केल्यास महराष्ट्रात एकूण २८८ विधानसभा क्षेत्रा पैकी फक्त १ आमदार साठी अनुसूचित जमाती म्हणून राखीव क्षेत्र होऊ शकतो तर खासदारासाठी ४८ लोकसभा मतदारसंघापैकी १ ही जागा राखीव होऊ शकणार नाही. तरी संविधानाशी धोकेबाजी सुरू आहे.यावर शासनाने विचार करावा.
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील ७ न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात असली व नकली आदिवासींचा वाद कायम स्वरूपात संपुष्टात आणण्यासाठी सन १९७७ पूर्वीच्या क्षेत्रबंधनातील १२ जमाती व क्षेत्रबंधनाबाहेरील ३३ आदिवासी जमातीच्या लोकसंख्याप्रमाणे ७.५ टक्के आरक्षणाची विभागणी करण्याची मागणी आदिमकडून मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
