मुंबई :- सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय करदात्यांसह इतर वर्गाच्या गरजांकडे विशेष लक्ष केंद्रित करीत मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सर्वत्र संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांना मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर सुगीचे दिवस येतील,असा विश्वास इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी (ता.४) व्यक्त केला. मर्यादीत प्रमाणात साखर निर्यातीला परवानगी मिळाल्याने सरकारने कारखानदारांना दिलेल्या ‘शुगर कॅंन्डी’ ची विशेष चर्चा असल्याचे पाटील म्हणाले.
अर्थसंकल्पातून मात्र साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ, कर्जाची पुनर्बांधणी, व्याज अनुदानित कर्ज योजना, इथेनॉल दरवाढ, प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, साखर व इथेनॉलचे दर हे उसाच्या एफआरपी ची संलग्न याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नसल्यामुळे काही प्रमाणत अपेक्षाभंग झाला असल्याचे पाटील यांनी निर्दशनास आणून दिले. कारखानदारांवर असलेल्या कर्जाची पुनर्बांधणी संदर्भातील मागणी जुनी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात भूमिका सकारात्मक असून साखर कारखानदारांच्या समस्या त्यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या निर्दशनास आणून दिल्या आहेत.
कर्जासंबंधी कारखानदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. पंरतु, अर्थसंकल्पात यासंदर्भात कुठलाही उल्लेख नसल्यामुळे कारखानदारांचा हिरमोड झाल्याचे पाटील म्हणाले. यांदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत पत्रव्यवहार करणार असल्याचे पाटील म्हणाले.अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे साखर कारखानदारांना आर्थिक लाभ मिळेल, हे मात्र निश्चित आहे. १० लाख टन साखर निर्यात परवानगी मिळाल्यामुळे उस उत्पादक पट्ट्यात उत्साहाचे वातावरण आहे. निर्यात निर्णय जाहीर होताच महाराष्ट्रात साखरेचे दर ३ हजार ५३० रुपयांवरून ३ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहचले आहेत.उत्तर प्रदेशात हे दर ३ हजार ६५० वरुन ४ हजार १०० रुपयांपर्यंत पोहचले असल्याचे पाटील म्हणाले. साखरेची उत्पादन किंमत अंदाजे ३९ ते ४१.६६ रुपये प्रति किलो असू शकते. सरकारने अलीकडे सी हेवी मोलासेसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या किमतीतही वाढ केली आहे. आता इथेनॉलची किंमत ५६.२८ रुपये प्रति लिटरच्या तुलनेत ५७.९७ रुपये प्रति लिटर होण्याची शक्यता पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
