अर्थसंकल्पाचे विश्लेषणात अर्थतज्ज्ञ डॉ. तेजिंदारसिंग रावल यांचे मत
रोटरी क्लब ऑफ नागपूर एलाईट-लोकगर्जना प्रतिष्ठानचे आयोजन
नागपूर : रोजगाराला चालना देण्यासाठी, लघु व सुक्ष उद्योग क्षेत्राला मदत करण्यासाठी, क्रिप्टोकरन्सी कर आकारणी स्पष्ट करण्यासाठी, अधिक समावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वित्तीय विवेकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करणे हे या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होते. ही अपेक्षपूर्ती झाली नसली तरी पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठीची तरतूद विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. केंद्राने ₹10 ट्रिलियनच्या विक्रमी भांडवली खर्चाचे अंदाजपत्रक केले आहे. यासोबतच ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसाठी हा अर्थसंकल्प आशादायी असल्याचे प्रतिपादन चार्टर्ड अकाउंटंट तथा अर्थतज्ज्ञ डॉ. तेजिंदर सिंग रावल यांनी केले.
रोटरी क्लब ऑफ नागपूर एलाईट आणि लोकगर्जना प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रभाषा संकुलमधील धनवटे सभागृहात ‘ऍनालिसिस ऑफ युनियन बजेट 2023’ कार्यक्रमाचे आयोजन गुरुवारी (ता. 2) करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे रावल यांनी सविस्तर विश्लेषण केले. ते पुढे म्हणाले, अर्थसंकल्पाचा सकारात्मक पैलू म्हणजे पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठीची तरतूद विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. केंद्राने ₹10 ट्रिलियनच्या विक्रमी भांडवली खर्चाचे अंदाजपत्रक केले आहे, जे चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जवळपास 37% जास्त आहे. अशाप्रकारे कॅपेक्स एकूण खर्चाच्या 22% बनवेल, जो जवळपास दोन दशकांतील सर्वाधिक वाटा असलेला आहे.
कॅपेक्स आकड्यांचे विघटन दर्शविते की केंद्राने मोठ्या प्रोत्साहनामध्ये हेवी लिफ्टिंग करण्याची योजना आखली आहे. 2022-23 मध्ये, कॅपेक्समध्ये ₹1.5-ट्रिलियनची वाढ राज्यांना जाणार्‍या घटकावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होती. परंतु यावेळी, कॅपेक्समधील केंद्राचा स्वतःचा हिस्सा ₹6.4 ट्रिलियन वरून ₹8.6 ट्रिलियन पर्यंत वाढणार आहे आणि ही वाढ एकूण कॅपेक्स उडीच्या 80% आहे. उच्च कॅपेक्स गुणाकार प्रभावाद्वारे आर्थिक वाढीस मदत करेल अशी अपेक्षा असल्याचे रावल यांनी सांगितले.
लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राची स्थिती, ज्याचा अर्थव्यवस्थेत 30% वाटा आहे आणि कदाचित 40% रोजगार, ही सर्वात चिंताजनक आणि गंभीर समस्या आहे ज्याचा सामना करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. भारतामध्ये कामगार सहभागाचा दर कमी आहे, जो 40% च्या खाली गेला आहे, याचा अर्थ असाही आहे की तेथे मोठ्या प्रमाणात प्रच्छन्न आहे आणि बेरोजगारीच्या दराने त्याची नोंद केलेली नाही. अनौपचारिक क्षेत्राला मोठा दिलासा आणि कर्जाचा विस्तार अपेक्षित आहे. ती दिली जात नसल्याचे पाहून निराशा झालयाचे ते म्हणाले. मोफत अन्नासाठी 200,000 कोटी रुपये ही आनंदाची गोष्ट नाही, तर लोकसंख्येचा एक मोठा भाग स्वतःचे पोट भरण्यासाठी पुरेसे पैसे कमवू शकत नाही हेच सिद्ध करते, असेही ते म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील खर्च 600 अब्ज रुपयांपर्यंत कमी केला आहे. हे वाटप 2022/23 च्या सुधारित 894 अब्ज रुपये खर्चाच्या खर्चापेक्षा कमी आहे आणि 2017/18 नंतरचे सर्वात कमी आहे.
गेल्या वर्षीच्या खर्चावर आधारित वाटप कमी झालेले दुसरे क्षेत्र म्हणजे ग्रामीण विकास. या वर्षासाठी नियोजित वाटप रु. 2,38,204 कोटी आहे, गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा रु. 2,43,417 कोटी कमी आहे.
पीएलआय योजना इतर क्षेत्रांमध्येही वाढवल्या जाव्यात अशी आमची अपेक्षा होती, जी पूर्ण झाली नाही.
क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीरपणा आणि कर आकारणी ही एक महत्त्वाची समस्या आहे, ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, कारण बबल इकॉनॉमीमुळे वास्तविक अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होऊ शकते. अर्थसंकल्पातही याकडे लक्ष दिले गेले नाही.
उच्च कामगिरी, तळागाळातील खेळाडूंच्या योजना आणि क्रीडा पायाभूत सुविधांचा अर्थसंकल्पात उल्लेख न होणे हे आश्चर्यकारक होते. विशेष म्हणजे मागील अर्थसंकल्पात हा महत्त्वाचा विषय होता. 2036 ऑलिम्पिकसाठी भारताने बोली लावण्याचा विचार केल्यामुळे, भारताने आपली क्रीडा आणि सक्रिय जीवनशैली महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि प्रतिभा विकास या दोन्ही दृष्टीकोनातून तयारी आतापासून सुरू करणे आवश्यक आहे.
वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातून बाहेर पडण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भारतीय रेल्वेला 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली परिव्यय प्रदान करण्यात आला, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च, आर्थिक वर्ष 2014 च्या नऊ पटीने आहे. एकूण पावत्या 2.43 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहेत, त्यापैकी माल वाहतूक 1.75 लाख कोटी आहे, आणि तोट्यात जाणारी प्रवासी-सेवा रु. 77 लाख कोटी. रेल्वेचा कामकाजाचा खर्च 2.60 कोटी रुपये आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी खरी कथा प्रकट करत नसल्याचे रावल यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रोटरी एलाईटचे अध्यक्ष शुभांकर पाटील यांनी केले. त्यांनी प्रस्ताविकातून अर्थसंकल्पाची पार्श्वभूमी, इतिहास सांगत नुकताच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला. देशभरातील विविध प्रकल्पासाठी, निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेली तरतूद सांगतानाच महाराष्ट्राला काय मिळाले, याचीही माहिती त्यांनी दिली.
कार्यक्रमाचे संचालन अनुज सेठी यांनी केले. आभार ममता जयस्वाल यांनी मानले. कार्यक्रमाला माजी नगरसेविका प्रगती पाटील, आशीष जैन, अजय पाटील, रमेश बोरकुटे, नितीन सोनकुसळे, सुधीर कपूर, हरविंदर सिंह मुल्ला, अलका तायडे, शरद नागदिवे आदी उपस्थित होते.
