महिला व मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांवर प्रतिबंध आणून सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षेकरिता विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये व पोलीस अधिक्षक स्तरावर, घटक प्रमुख स्तरावर महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला पोलीस कक्षही स्थापन करण्यात आला आहे. याशिवाय महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
महिलांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन
महिलांनी तक्रार केल्यास तातडीने पोलीस मदत मिळणेसाठी 100, 103, 1091 क्रमांकांच्या हेल्पलाईन जारी करण्यात आल्या आहेत. मुंबई राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाईन क्रमांकांची मदत होत आहे. या हेल्पलाईनमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना मदत मिळणे शक्य होत आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या जलद न्यायासाठी जलदगती न्यायालय
महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यात 27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. अत्याचार व पोस्को कायद्यातंर्गत प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी 20 पोस्को व 12 जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालयदेखील कार्यरत आहे.
कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रम
शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी ‘दामिनी’ पथकांद्वारे रस्ते गस्त, दुचाकी, चार चाकी वाहनांद्वारे पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. कम्युनिटी पोलीसींग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरिता ‘पोलीस काका’ तसेच ‘पोलीस दिदी’ नेमण्यात आले आहेत. निर्भया पथक, भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. महिला व मुलींच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी ‘अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय’ कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. पीडित महिलांच्या समुपदेशनासाठी 124 समुपदेशन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच डायल 112 च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे वाढते प्रमाण
बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्यासाठी आयटीएसएसओ (ITSSO) (Investigation Tracking System for Sexual Offences) पोर्टल कार्यान्वित आहे. या गुन्ह्यांची 60 दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सन 2020 मध्ये गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे प्रमाण 45.5 टक्के इतके होते, तर सन 2021 मध्ये 57.8, सन 2022 मध्ये 73.02 व सन 2023 मध्ये 91.01 टक्यापर्यंत वाढले आहे. सन 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत 92 टक्के निर्गती करण्याचे प्रमाण आहे. या गुन्ह्यांमध्ये अधिक निर्गती होण्याच्यादृष्टीने या कामाचा वरिष्ठ स्तरावरून नियमित आढावाही घेण्यात येतो. या पोर्टलद्वारे बलात्कार गुन्ह्यांची तपासाची सद्यस्थिती समजते. तपास विहीत वेळेत पूर्ण करणेबाबत उपयुक्त मार्गदर्शन व निरीक्षण करण्यास मदत होते. ही प्रणाली सीसीटीएनएस या कार्यप्रणालीशी जोडल्यामुळे सर्व पोलीस ठाणे एका प्रणालीमध्ये आले आहे.
मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर परिणामकारकरीत्या आळा घालण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ‘मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना’ (निर्भया) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 60 आणि 40 टक्के असा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. योजनेकरीता पोलीस आयुक्त, मुंबई हे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्य करीत आहे.
या योजनेंतर्गत गर्दी व संवेदनशील ठिकाण, मागोवा व निराकारण, समाज माध्यमांचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा शोध घेणे, सायबर न्यायवैद्यक व मोबाईल डाटा टर्मिनल विकसित करण्यात येत आहे.
पोलीस दिदी व महिला सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यात येत आहे. मदत व पुनर्विलोकन कक्ष, प्रतिसाद वाहने यांची खरेदीही करण्यात येत आहे.
बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’
शहरात बेपत्ता झालेल्या मुलींची माहिती प्राप्त होताच तात्काळ दखल घेऊन त्वरित प्रभावाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2023 मध्ये 1440 मुले / मुलींचा शोध घेण्यात आला आहे. बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये ‘मिसींग पथक’ नेमण्यात आले आहे. तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष, गुन्हे शाखा यांच्याद्वारे बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे.
महिला अत्याचार प्रतिबंध शाखेची स्थापना
मुंबई शहरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंबधी गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस उप-आयुक्त यांच्या अधिपत्याखाली महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेची स्थापना करण्यात आली आहे. या शाखेत गुन्ह्यांनुसार दोन युनिट आहे. युनीट एक मध्ये बलात्कार, अपहरण, विनयभंगाचे प्रकार आणि महिलांवरील इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, युनीट दोनमध्ये हुंडाबळी, हुंडाबळी संबंधीत गुन्ह्यांशी निगडीत आत्महत्या, हुंडा प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत उद्भवणारे इतर गुन्हे, कौटुंबिक हिंसाचार व हुंड्याशी निगडीत इतर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
– निलेश तायडे, विभागीय संपर्क अधिकारी
