मुंबई :- नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही अभय योजना ज्या नझूल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्धारे, प्रिमिअम अथवा अन्यप्रकारे भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत त्यांनाच ३१ जुलै २०२५ पर्यंत लागू राहील. नझूल जमिनीच्या फ्रि होल्ड (भोगवटादार-१) करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमुल्याच्या २ टक्के एवढा प्रिमिअम आकारण्यात येईल. फ्रि होल्ड करण्यासाठी अन्य अटी शर्ती कायम राहतील. नझूल जमिनीचे वार्षिक भूभाड्याची आकारणी विहित प्रचलित दराने ३१ जुलै २०२५ पूर्वी कालमर्यादेत भरणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर भूभाडे न भरल्यास थकीत भूभाडे व त्यावर वार्षिक १० टक्के व दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.
