मुंबई :- विभागीय आयुक्तांनी मराठवाडा विभागाचा परिपूर्ण अभ्यास करुन इनाम जमिनीसंदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनास तातडीने सादर करावा असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.
हैदराबाद रोख इनामे रद्द करणे अधिनियम 1954 चे कलम 2 अ मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील बैठक आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार सुरेश धस, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहसचिव श्रीराम यादव, दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे, औरंगाबाद विभागीय अपर आयुक्त बी. जे. बेलदार, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. पाठक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
इनाम जमिनीसंदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल करीत असताना यामध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तेथील तज्ज्ञांना समितीमध्ये घ्यावे आणि त्यानंतर समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करावा. बीड जिल्ह्यातील देवस्थान इनाम जमिनीच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीच्या निराकरणाबाबत शासनाने छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त यांना एक सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या समितीने दिलेला अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. या अहवालाचा सुद्धा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात यावा असे विखे-पाटील म्हणाले.
हैद्राबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नष्ट करण्याबाबत अधिनियम 1954 च्या कलम 2 (अ) (3) मध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला सादर करण्यात आला आहे. या विभागाकडून अभिप्राय आल्यानंतर याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी असेही विखे-पाटील म्हणाले.
