नागपूर : मध्य रेल्वेने इटारसी-नागपूर मार्गावरील चौथ्या मार्गाचे नियोजन केल्यामुळे, डोबी नगर, मोमीनपुरा येथील झोपडपट्टीधारकांना जमीन रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती देताना रेल्वेचे विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक यांनी सांगितले की, रेल्वेने अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. त्यात रेल्वेने झोपडपट्टीधारकांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे, अन्यथा त्यांना बेदखल केले जाईल.
रेल्वेने आपल्या जमिनीवरील अतिक्रमणाकडे डोळेझाक केली होती, परंतु आता क्षमता वाढ कार्यक्रमासह तत्परतेने राबविण्यात येत असल्याने आता नवनवीन प्रकल्पांकडे लक्ष लागले आहे. त्या प्रक्रियेत मध्य रेल्वेने आधीच चौथ्या मार्गासाठी सर्वेक्षण करण्याची योजना आखली आहे आणि त्या प्रक्रियेत डोबी नागालँड रिकामे करण्याचा विचार केला जात आहे.
या परिसरात सुमारे 1,500 कुटुंबे राहतात आणि रहिवाशांनी सांगितले की, ते 1964 पासून वास्तव्यास आहेत आणि महाराष्ट्र सरकारने 2000 सालच्या झोपडपट्ट्यांना परवानगी दिलेल्या आरयू फ्रेमनुसार ते पात्र आहेत. 7 डोबी नगरच्या रहिवाशांनी रेल्वे ऑफिसशी भेट घेतली आणि संरक्षणाची मागणी केली. परंतु त्यांनी कोणतेही आश्वासन देण्यास नकार दिला.
रेल्वे मंत्रालयाने पहिलेच जाट तरोडी नं. 1, 2 आणि धम्म नगर आणि काफिला व्हिला स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जमीन रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. डोबी नगर येथील झोपडपट्टीवासीयांमध्ये भितीचे वातावरण आहे, कारण त्यांना स्थानिक राजकीय नेत्यांचे कोणतेही समर्थन मिळालेले नाही आणि म्हणून कोणत्याही दिवशी, रेल्वे त्यांना जमिनीतून बेदखल करेल.
रेल्वेच्या सूचनेने चिडलेल्या, डोबी नगरमधील रहिवाशांनी सांगितले की, झोपडपट्टीतील रहिवाशांना हटवण्यापूर्वी त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ते न्यायालयात जातील. डोबीनगर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नजीर फरहत यांनी माहिती दिली की, ते गेल्या 60 ते 70 वर्षांपासून झोपडपट्टीत राहतात आणि त्यांच्याकडे नागपूर महापालिकेला भरलेल्या मालमत्ता कराच्या पावत्या आहेत.
तेथील लोक नियमितपणे वीजबिल भरत असून, महापालिकेने झोपडपट्टी म्हणून अधिसूचित करून विकासकामांवर करोडो रुपये खर्च केले आहेत. जवळपास 25,000 लोक या परिसरात राहतात आणि रोजमजूरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात.
@ फाईल फोटो
