मुंबई :- राज्यातील पथकर (टोलवसुली) संदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.
सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी व तासवडे येथील टोल नाक्यांवर बेकायदेशीर टोल वसुली होत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री चव्हाण म्हणाले की, सातारा ते कागल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून सन २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. या करारानुसार २० वर्षाच्या कालावधीसाठी म्हणजे जून २०२२ पर्यंत टोल आकारणी सुरू होती. त्यानंतर सातारा ते कागल सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. किणी टोल नाका येथे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत व तासवडे टोल नाका येथे सवलतीच्या दरात टोल आकारणी सुरू आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी टोल आकारणी संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश पवार, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंह भोसले, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.
