नागपूर :-दि.4/04/2024 रोजी, मनीष उईके (आदिवासी) यांच्या तक्रारीवरून भूमाफिया आणि माजी काँग्रेस नगरसेवक हरीश ग्वालबंशी यांच्या विरोधात गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
मनीष उईके यांनी एफआयआर मध्ये आरोप केला होता की, 22/04/2022 रोजी, हरीश ग्वालबंशी याने जय गृह निर्माण सहकारी संस्थेच्या सदस्यांसोबत संगनमत करुण मौजा हजारी पहाड येथील त्यांच्या कौटुंबिक जमिनीवर जबरदस्तीने ताबा घेतला आणि हॉटेल याराना आणि वामन पान शॉप उघडले. जेव्हा मनीष उईके याने त्या जमिनीवर जाऊन हरीशला ती जमीन सोडण्यास सांगितले तेव्हा हरीशने मनीषच्या जातिवर अपशब्द वापरले आणि गंभीर परिणाम भोगण्याची धमकीही दिली.
या आरोपांच्या अनुषंगाने गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 387, 447, 504 आणि 506, व कलम 3 (1) (s), 3 (2)(va), 3(1) (f), 3(1) (g) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर लगेचच हेअरशने सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. हरीशने सत्र न्यायालयासमोर बाजू मांडली की, जय गृह निर्माण सहकारी संस्थेने ही जमीन मनीष उईके यांच्या आजोबांकडून खरेदी केली होती आणि जय गृह निर्माण सहकारी संस्थेने त्यांना या जमिनीची देखभाल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. हरीशने माननीय सत्र न्यायालयासमोर अशीही विनंती केली की एफआयआर दाखल करण्यास दोन वर्षचा विलंब आहे म्हणूनच तो अटकपूर्व जामिनासाठी पात्र आहे. 
याउलट हरीशचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती करतांना एपीपी-ॲड. प्रशांत साखरे आणि फिर्यादीचे वकील – ॲड. भावेश सुगंध यांनी सांगितले की, कथित घटनेनंतर तक्रारदाराने गिट्टीखदान पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, परंतु पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आणि हरीशची मोठी ओळखमुळे एफआयआर दाखल होऊ शकला नाही. फिर्यादीचे वकील ने असाही युक्तिवाद केला की, मनीष उईके हे आदिवासी असल्याने जय गृह निर्माण सहकारी संस्थे ने राज्य सरकारची पूर्व परवानगी न घेता मनीष उईके यांच्या आजोबांची फसवणूक करून जमिनीचा विक्रीपत्र नोंदणीकृत केला होता, त्यामुळे तहसीलदार नागपूर यांनी सदर विक्रीपत्र अवैध घोषित केला आहे. सदर विक्रीपत्र बेकायदेशीर घोषित झाल्या नंतर, उक्त जय गृह निर्माण सहकारी संस्था बेकायदेशीर कबजेदार झाले आणि कोणताही बेकायदेशीर कब्जाधारक कोणालाही आपला बेकायदेशीर ताबा सुरक्षित ठेवणे करीता अधिकृत करू शकत नाही. आणि हरीशने अशाच प्रकारचे गुन्हे केल्याचा इतिहास आहे. सर्व पक्षकारांचे प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर माननीय जिल्हा न्यायाधीश-8 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नागपूर एस.आर.पडवळ यांनी गुरुवारी हरीशचा जामीन अर्ज फेटाळला.
ॲड. सुमीत बोदलकर यांनी हरीश ग्वालबंशी यांची बाजू मांडली, तर विशेष एपीपी ॲड. प्रशांत साखरे यांनी( सरकारी वकील) आणि ॲड.भावेश सुगंध यांनी तक्रारदार-मनीष उईके यांची बाजू मांडली.
