नागपूर :- “जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर एक लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
विनाअनुदानित तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजयमामा शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सवश्री दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरू असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या. जेव्हा अमंलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.
उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्चशिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे, असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्चशिक्षण देखील मराठी माध्यमातून देण्यासाठी पुस्तक मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करून मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल, असेही केसरकर म्हणाले.
