मुंबई : राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी करताना महिला बचत गटांना त्यांच्या कामाचे पैसे वेळेत मिळण्यात ज्या अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जातील. या प्रकरणी आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता.
मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबविली जात आहे. त्यामध्ये काम करणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे जानेवारी 2023 पर्यंतचे मानधन देण्यात आले आहे. मात्र, पोषण आहाराचे काम करणाऱ्या महिला बचत गटांच्या कामाचे पैसे बाकी आहेत, त्यांना ते लवकरात लवकर मिळण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. वेळेवर ही बिले मिळत नसल्या बाबत ज्या काही तक्रारी असतात त्यांची चौकशी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती करीत असते. त्यामुळे या प्रकरणी सदस्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जाईल.
तसेच, शालेय पोषण आहार योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे यांचे मानधनही पंधराशे रुपयांवरून 2 हजार 500 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहितीही मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
शाळेतील सर्व मुलांना पौष्टिक आणि सकस अन्न मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे शाळांच्या परिसरात परसबाग विकसित करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. त्यासाठी कृषी विभागाबरोबर एकत्रितपणे काम केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, जयंत पाटील, निरंजन डावखरे, अमोल मिटकरी, भाई गिरकर, सतेज पाटील, उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.
