कायदा निर्मिती प्रक्रिया हा ज्ञान समृद्ध करणारा अनुभव – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

– विधी विधान आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनी संधीचा लाभ घ्यावा

नागपूर :- महाविद्यालयात कायदा शिकताना केवळ कायद्याची भूमिका समजते. मात्र, कायदा कसा तयार होतो. त्यामागचे तत्व काय, त्यामागे काम करणारी यंत्रणा कोणती याच्या माहितीसोबतच प्रत्यक्ष कायदा तयार करण्याचा अनुभव कायद्याचे शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना विधी विधान आंतरवासिता उपक्रमाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. ज्ञान समृद्ध करणारी ही प्रक्रिया समजून घेणारा अविस्मरणीय अनुभव कायद्याचा अर्थ लावताना विद्यार्थ्यांना उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे सहभागी झालेल्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनी या संधीचे सोने करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राज्यात कायदेविषयक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विधी व न्याय विभागाच्या विधी विधान शाखेबाबत माहिती व्हावी व त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील करिअरसाठी व भविष्यातील वाटचालीसाठी उपयोग व्हावा यादृष्टीने विधी व न्याय विभागाच्या विधी विधान शाखेमध्ये दहा विद्यार्थ्यांकरिता सहा आठवड्यांचा आंतरवासिता उपक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आजपासून सुरु झालेल्या ‘विधी विधान इंटर्नशीप’च्या पहिल्या सत्राचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे केले. यावेळी निवड झालेल्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्याय मंत्री फडणवीस मार्गदर्शन करताना बोलत होते.

याप्रसंगी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनातील समिती कक्षात विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विधी विधानचे सचिव सतीश वाघोले, विधी व परामर्शचे सचिव अमोघ कलौती, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी असा उपक्रम सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, युवा पिढीचा थेट शासनाशी संबंध यावा, शासन – प्रशासन कसे चालते याची माहिती व्हावी आणि त्यांच्या नवनवीन संकल्पनांचा शासनालाही लाभ व्हावा या उद्देशाने मागील काळात सुरू केलेल्या सी. एम. फेलोचा लाभ शासनालाही झाला आहे. म्हणून विधी व न्याय विभागाचा मंत्री म्हणून विधी व न्याय विभागात अशा प्रकारची इंटर्नशीप सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव येताच त्याला लगेच मान्यता दिली. हा स्तुत्य उपक्रम असून त्यासाठी त्यांनी विधी व न्याय विभागाचे अभिनंदन केले.

कायदा तयार करताना विविध गोष्टींचा विचार करावा लागतो. तो इतर कायद्याला अधिक्षेप करणार नाही, त्यात कोणतीही अस्पष्टता राहणार नाही, त्याचे नियम स्वयंस्पष्ट व्हावेत, याकडे लक्ष ठेवावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश काय आहेत याची काळजी घेऊन नवीन कायदा तयार होतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया समजून घेणे, त्याचा भाग होणे ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. केवळ कायदा समजून घेणेच नाही तर विधी व न्याय विभागाचे काम कसे चालते, विविध मते-मतांतरांची सुद्धा माहिती विद्यार्थ्यांना मिळेल. एकूणच विधी व न्याय विभाग हा शासनाचे बॅक बोन आहे. आपल्या संविधानाने अतिशय उत्तम व्यवस्था उभी केली आहे. चेक ॲण्ड बॅलन्ससोबतच अधिकारांचे विकेंद्रीकरण देखील आहे. या व्यवस्थेत शिकण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. त्या विद्यार्थ्यांनी शिकून घ्याव्यात.

६०० अर्जदारांमधून १० विद्यार्थ्यांची निवड यासाठी झाली आहे. या विद्यार्थ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. विद्यार्थ्यांना येथे प्रात्यक्षिक करायला मिळणार आहे. केवळ पुस्तकी ज्ञान महत्वाचे नसून त्याचा योग्य वापर करता आला पाहिजे. अनेक अनुभवी अधिकाऱ्यांचे व्याख्यान येथे होणार आहे. याचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त बाबी शिकाव्यात. त्याचबरोबर विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात विनियोजन विधेयक हे अतिशय महत्वाचे विधेयक कसे तयार होते हे सुद्धा शिकता येईल.

या उपक्रमात जास्तीत -जास्त विद्यार्थ्यांना कसे सामावून घेता येईल याचाही विभागाने विचार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

यावेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांनी सुद्धा हा उपक्रम सुरु केल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले. सहभागी आंतरवासिता विद्यार्थ्यांमध्ये प्रियांका बोरा, प्रणिता गिरडेकर, सौरा पाटील, मिहीर मोंडकर, वैश्विक करे, भार्गवी मुंडे, सानिया सावंत, कृष्णा शेळके, आकाश प्याती, वेदांती जाधव या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

यावेळी सचिव वाघोले यांनी हा उपक्रम सुरु करण्यामागची भूमिका विषद केली. कार्यक्रमाचे संचालन सहसचिव सुप्रिया धावरे यांनी, तर आभार सहसचिव मुग्धा सावंत यांनी मानले.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

‘डीपीसी’चे सर्व प्रस्ताव तातडीने सादर करा - उपमुख्यमंत्री

Tue Jan 2 , 2024
 सन 2024-25 च्या 668 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी  जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक नागपूर :- या वर्षात येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व प्रस्तावांची पूर्तता झाली पाहिजे. जिल्ह्याला यावर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. हा शंभर टक्के निधी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी तातडीने खर्च करा, अशा सूचना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!