नागपूर :- अतिवृष्टी व महापुरामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्या नुसार विविध विभागांनी समन्वयाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी तसेच जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सज्ज व सतर्क ठेवण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिल्या.
नागपूर विभागात मान्सुनपूर्व तयारी व नैसर्गिक आपत्ती कालखंडात करावयाच्या उपाय योजनांबाबतचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी आज घेतला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या.
बैठकीस विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महसूल, आरोग्य, जलसंपदा, राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण कक्ष, राज्य आपत्ती नियंत्रण यंत्रणा, हवाई दल, भारतीय सेना दल, भारतीय हवामान केंद्र आदी यंत्रणाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच उपायुक्त महसूल दीपाली मोतीयेळे, चंद्रपुराच्या महानगरपालिकेचे आयुक्त पालिवाल, नागपूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, कृषी विभागाचे सहसंचालक साबळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंधीक्षक अभिंयता भानुसे यावेळी उपस्थित होते.
गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा व नागपूर जिल्हयातील नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे दरवर्षी नदीकाठावरील गावांना धोका निर्माण होतो. पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावांमध्ये मान्सुनपूर्व उपाययोजना करुन मनुष्य व वित्त हानी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बाधितांसाठी पर्यायी व्यवस्थेसंदर्भात जिल्हास्तरावर आराखडा तयार करावा. अशा गावांना पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याबाबत, विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.
हवामान खात्याने यावर्षी विभागात सरासरी 97 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. पहिल्या टप्प्यात सरासरी पेक्षा कमी तर गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्हयात सरासरी एवढा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षांपासून अलनिनोचा प्रभाव बघता अनियमित पावसाची शक्यता आहे. कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक माहिती पोहचविण्याची यंत्रणा सज्ज असल्याचे यावेळी हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
वैंनगंगा, पेंच, कन्हान, वर्धा, प्राणहिता नद्यांच्या पुरामुळे भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांचे जनजीवन विस्कळीत होते. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करुन आंतरराज्य समन्वय समिती तयार करावी. माहितींचे आदानप्रदान करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. गोसेखुर्द सारख्या प्रकल्पातून पाणी सोडतांना जनतेला पूर्वसूचना द्यावी. तसेच नियंत्रण कक्ष सज्ज ठेवावे, बिदरी यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी, आरोग्य, जलसंपदा, केंद्रीय जल आयोग, महानगर पालिका, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, एअर फोर्स, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, रेल्वे आदी यंत्रणांनी तयार केलेल्या नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. या बैठकीस भारतीय सेनेचे कर्नल लक्ष्मण, कर्नल रविकांत, विंग कमांडर एस. दत्ता, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. पी.के.पवार, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशिष देवगडे, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे एस. सोनटक्के, हवामान विभागाचे उपसंचालक एम.एल. साहू, एनडीआरएफचे प्रदीप, आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक नितिश बंभोरे, अंकूश गांवडे आदी अधिकाऱ्यांनी विभागनिहाय उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.
पर्ज्यन्यमान, अतिवृष्टी, धरणातील पाण्याचा होणारा विसर्ग यामुळे उद्भवणारी परिस्थिती तसेच वित्त हानी टाळता यावी याबाबत सतर्केतेचा इशारा देणारी संपर्क यंत्रणा निर्माण करावी. त्यासोबतच तालुका स्तरावर बसविण्यात आलेल्या पर्ज्यन्यमापक व इतर यंत्रणांची तपासणी करुन सुसज्ज असल्याचे प्रमाणित करावे. आपत्ती काळात जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देवून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. त्यासोबत धरण व परिसरात इंटरनेट व्यवस्था, मोबाईल नेटवर्क, विद्युत यंत्रणा सुरु राहील यादृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सुचना यावेळी देण्यात आल्या.
महसूल उपायुक्त दीपाली मोतीयेळे यांनी नागपूर विभागातील मान्सून पूर्व तयारी व नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रास्ताविक केले.
