“देशाचं संविधान बदलविण्यासाठी “चारसौ पार” चं बहुमत मोदी-भाजपाला पुन्हा सत्तेवर येताना हवं आहे,” असा खोटा प्रचार करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इंडी आघाडीनं रालोआला जेमतेम बहुमतावर रोकून मोदी-भाजपाच्या रथाचा वेग मंदावण्यात यश मिळविलं, हे मान्य करायला हवं. मात्र, त्यांना रालोआचं बहुमत आणि मोदींची हॅट्ट्रिक रोकता आली नाही, हेही वास्तव आहे.
भाजपा (240) सर्वात मोठ्या पक्षासह रालोआचं (293) बहुमत झालं आहे. परंतु, विरोधी काँग्रेस (99) आणि त्यांच्या इंडी आघाडीला (234) हे मान्य करणं जड जात आहे. भाजपा वगळता इतर खासदारांचा 303 हा आकडा एकत्र धरून, “जनतेनं मोदी, भाजपा यांना बहुमतानं नाकारलं,” असा दावा ते करीत आहेत. भाजपाचे 240 खासदार एकटे, पण कॉंग्रेसचे 99 मात्र 303 च्या विरोधकांच्या बहुमतात मोजायचे, अशी ही आकड्यांची लबाडी आहे. परंतु, लोकशाहीत बहुमत म्हणजे बहुमत असतं. तो आकडा कसा जमला- थेट मतदानातून की आकड्यांची जमवाजमव करून, निवडणुकीआधी आघाडी करून की निवडणुकीनंतर, याला काहीच महत्त्व नसतं. महत्त्वाचा असतो बहुमताचा आकडा. आज तो रालोआकडे आहे. सर्वाधिक मोठा पक्षही भाजपाच आहे. इंडी आघाडीतील सर्वात मोठा काँग्रेस पक्ष (99) तीन अंकी आकडाही गाठू शकला नाही.
गंमत अशी की, काँग्रेसनं यापूर्वी आकडा नसताना तीनदा अल्पमताचं बहुमत करून सरकार चालविलं आहे ! 1991, 2004 आणि 2009 या तीन लोकसभा निवडणुका ही त्याची उदाहरणं. 1991 मध्ये कॉंग्रेस आघाडीला 244 (काँग्रेस 232) जागा मिळाल्या होत्या. हे दोन्ही आकडे बहुमताचे नाहीत. तरीही पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी अल्पमताचं सरकार बनवून आणि जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा यांच्या खासदारांना फितवून ते टिकवलं आणि 5 वर्ष चालवलंही. (एकेक कोटींच्या नोटांचं सूटकेस प्रकरण खूप गाजलं होतं.) तेव्हा सुमारे तीनशे खासदार विरोधात आहेत, हे सत्य कॉंग्रेसनं मानलं होतं का ?
2004 मध्ये तर काँग्रेसच्या संपुआ आघाडीला फक्त 145 च जागा मिळाल्या होत्या. (सत्तारूढ भाजपाला 7 कमी, 138) तरीही त्यांनी भाजपाविरोधकांना एकत्र करून डॉ. मनमोहनसिंग सरकार आणलं आणि 2009 मध्येही तेच पुढे चालवलं. तेव्हाही काँग्रेसच्या 206 जागा होत्या. पुन्हा मनमोहनसिंगांनाच पंतप्रधान करण्यात आलं. याच न्यायानं आता जनादेश मिळालेले मोदी पुन्हा पंतप्रधान का नाही, याचा खुलासा काँग्रेस आणि इंडी आघाडीनं आधी केला पाहिजे अन् मगच भाजपा-रालोआला ज्ञानाचे डोज पाजले पाहिजे !
मोदींना घालविण्यात सर्वात जास्त रस उद्धव ठाकरे यांना दिसतो ! काँग्रेस पक्ष आणि इंडी आघाडी दोघेही दुसऱ्या स्थानावर आलेले असताना ठाकरे म्हणतात- “सरकार बनवण्यासाठी आम्ही दावा केला पाहिजे आणि घटकपक्ष मिळून याबद्दल काय ते ठरवू.” (राहुल गांधीही तसंच, पण अस्पष्ट बोलले.) म्हणजे तोच, महाराष्ट्रातील 2019 चा प्रयोग ! जनतेनं कौल दिलेल्या रालोआला सरकार बनवू देण्यात खोडा घालण्याचे प्रयत्न केले जाणार, याचे हे संकेत आहेत. संविधानाचं पालन करण्याची ही यांची आपमतलबी ‘लोकशाही’ तऱ्हा !
तरी बरं की, मतदारांनी मोदींना चारसौ पार, तीनसौ पार बहुमत न देऊन एकप्रकारे विरोधकांचीच बाजू घेतली आहे. तरी यांचं समाधान होत नाही. कारण, थेट सत्ता मिळाली नाही, हे दु:ख खुपत आहे. तगडा विरोधी पक्ष होणं त्यांना मान्य दिसत नाही. “आपण सत्ताधारी म्हणजे खरी लोकशाही” हीच घराणेशाहीवादी पक्षांची मानसिकता असते. तीच यावेळीही दिसत आहे. काही येडे तर म्हणत आहे की, मोदींनी पराभव स्वीकारून राजीनामा द्यावा ! म्हणजे, निवडणूकपूर्व आघाडीचं बहुमत मान्य न करण्याचा घटनाद्रोह सुद्धा ते करत आहेत.
या निवडणुकीनं मोदी-भाजपालाही इशारा दिला आहे. उत्तरप्रदेशात अतिआत्मविश्वास नडला. महाराष्ट्रात राजकारणाचा खेळखंडोबा भोवला. प्रामुख्यानं याच दोन राज्यांनी भाजपा-रालोआचं गणित खऱ्या अर्थानं बिघडवलं आहे. यातून धडा घेणं आवश्यक आहे.
एक लक्षमुद्रांकित (मीलियन डॉलर) प्रश्न असा की, कालपर्यंत ईव्हीएमच्या नावानं सतत बोट मोडणाऱ्या विरोधकांना यावेळी या मशीनबद्दल, निवडणूक आयोगाबद्दल काहीच तक्रार नाही का ? पूछ रहा है हिन्दुस्थान !
