राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात 108व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन करण्यात आले आहे. 1914 पासून आयोजित करण्यात येत असलेली ही परिषद यापूर्वी 1974 मध्ये नागपूर येथे घेण्यात आली.
इंडियन सायन्स काँग्रेसची स्थापना 1914 मध्ये झाली असून, दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. सध्या तीस हजाराहून अधिक वैज्ञानिक या परिषदेचे सदस्य आहेत. देशातील वैज्ञानिकांनी संशोधनाला चालना द्यावी तसेच संशोधन क्षेत्रात संधी निर्माण करण्यासाठी ही परिषद मोलाची भूमिका पार पाडत आहे. विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामान्य माणसांना विज्ञानाचे मूल्य जाणून घेण्यासाठी व वैज्ञानिक वृत्ती जोपासणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देण्याचे काम या परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
नागपूर येथील परिषदेत देशविदेशातील नामवंत संशोधक, नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ, विज्ञान विषयांतील शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी संशोधन संस्थांचे प्रतिनिधी, विज्ञानाचे विद्यार्थी आदी आपआपल्या क्षेत्रात सुरू असणाऱ्या संशोधनाचे सादरीकरण करतील. या परिषदेत 1976 मध्ये प्रथमच राष्ट्रीय प्रासंगिकतेची मध्यवर्ती संकल्पना सादर करण्यात आली. यावर अनेक सत्रे परिषदेदरम्यान घेण्यात येतात. किशोर विज्ञान काँग्रेस, विज्ञान आणि समाज, शेतकरी विज्ञान, आदिवासी विज्ञान या विषयावर विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली आहे. यावर्षी ‘महिला सक्षमीकरणासह शाश्वत विकासासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान’ ही संकल्पना असून यात देशभरातील विविध संस्थांमधील महिला शास्त्रज्ञांचा सहभाग राहणार आहे. या विषयाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणात विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर विचार मंथन होणार असून शाश्वत विकास साधत असतांना नवकल्पना, नवोपक्रमांचे लाभार्थी म्हणून महिलांच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग कसा करता येईल, त्यासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या माध्यमांवर चर्चा करण्यात येणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या माहितीनुसार वर्ष 2050 पर्यंत जागतिक लोकसंख्या अंदाजे 9 अब्जच्या पुढे असणार आहे. नैसर्गिक संसाधने व पर्यावरणाची हानी न करता प्रत्येकाला शिक्षण व दर्जेदार आरोग्य सुविधांसह मूलभूत गरजा पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट जगासमोर आहे.
शाश्वत विकास म्हणजे वर्तमानातील मूलभूत गरजा पूर्ण करत असतांना संसाधनाच्या उपलब्धतेशी तडजोड न करण्याच्या क्षमतेसह भविष्यातील पिढ्यांना त्यांच्या गरजांची जाणीव करुन देणे. ही जाणीव निर्माण करुन देतांना दीर्घ कालावधीचा विकास साधण्यासाठी संसाधनाची हानी न करता विकासाची संकल्पना निर्माण करणे होय. एका अर्थाने समाजाची सुरक्षितता साधण्यासोबतच समाज संघटित करण्याचा हा एक मार्ग आहे. पर्यावरणाची हानी न करता विकास होणे अपेक्षित असल्यामुळे या विकासाची प्रक्रिया व परिणाम शाश्वत स्वरूपात असणे गरजेचे आहे. समाजातील सर्व घटकांचा यात सक्रिय सहभाग असेल तर महिलांची अर्थिक प्रगती, त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ, सामाजिक स्थैर्य, पर्यावरणाचे संतुलन, संसाधनाचा सुयोग्य वापर होऊ शकतो. संघटन व समावेशकता यातील महत्वाचा घटक आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधनातून नाविन्यतेच्या निर्मितीनेच शाश्वत विकास साध्य होऊ शकतो. या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक घटकांचा प्रत्यक्ष सहभाग अनिवार्य आहे. महिलांकडे समाजाचा महत्त्वपुर्ण व जबाबदार घटक या दृष्टीने बघता येणे गरजेचे आहे. या नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने समाजाच्या राहणीमानात सुधारणा होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावतो.
आजही सामाजिक उतरंडीतील सर्वात तळाचा व उपेक्षित घटक म्हणुन महिलांकडे पाहिले जाते. महानगरी, दुर्गम भागातील आदिवासी, नोकरदार अशा विविध गटातील महिलांपासून असंघटीत क्षेत्रातील लाखो कष्टकरी, शेतकरी, गृहिणी, उच्चशिक्षित, व्यावसायिक, कर्मचारी, कामगार, दलित, भटक्या, वंचित, उपेक्षित समुहातील महिला रुढी परंपरेने बळी ठरलेल्या महिला, विधवा, परित्यक्ता, कुमारी माता, जेष्ठ, दिव्यांग, अत्याचार व हिंसाचारास बळी पडलेल्या, गुन्ह्याची शिक्षा भोगणाऱ्या, शेतकरी विधवा अशा विविध गटातील स्त्रियांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. त्यांच्या समस्या अत्यंत गंभीर आहेत. निवारा, आरोग्य, शिक्षण अशा सामाजिक सुरक्षेसाठी सहज प्राप्त होणाऱ्या सुविधांपासून या महिला वंचित आहेत. त्यांच्या समस्यांच्या निराकरणाचा प्रश्न जागतिक स्तरावर सोडविण्याची गरज निर्माण होते म्हणजेच कमी-जास्त प्रमाणात या स्त्रियांची स्थिती सर्वत्र समान आहे असे आपण म्हणू शकतो. शाश्वत विकासाची प्रक्रिया निरंतर राखत महिलांना समान हक्क, समान संधी मिळावी यासाठी वैश्विक धोरण आखणे गरजेचे आहे.
पर्यावरणीय नितीशास्त्रानुसार सर्व स्तरातील प्रजातींचा निसर्गातील सर्व संसाधनावर समान अधिकार आहे. समान संधी आणि सोयीसाठी स्पर्धा करण्याचे अधिकार सर्वांना आहे. परंतु असे करत असतांना ती स्पर्धा पर्यावरणपूरक व्हावी आणि या प्रक्रियेत महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे.
विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासाच्या प्रक्रियेत शहरी महिला, ग्रामीण भागातील आदिवासी महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थीनी अशा सर्व स्तरातील महिलांचा समावेश असावा. महिलांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता यावे यासाठी विविध साधनांचा वापर वाढवावा लागेल. असंख्य महिला यामुळे प्रेरित होऊन सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विकसित होत असतांना शाश्वत विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील.
महिलांना दर्जेदार शिक्षण व शिक्षणाच्या संधींना चालना देणे, स्त्री-पुरूष समानता साध्य करणे, सर्व महिला व मुलींचे सक्षमीकरण करणे, महिलांना उत्तम आरोग्याची हमी देणे, महिलांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावणे, अन्नसुरक्षेसह महिलांना सकस व पोषक आहार मिळण्याबाबत उपाययोजना राबविणे, महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी ग्रामस्थांमध्ये सामाजिक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी वैश्विक स्तरावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दारिद्रयातून बाहेर पडलेल्या महिलांना काही प्रमाणात विकासाच्या प्रवाहात येणे शक्य आहे. आर्थिक साक्षर होण्यासाठी या महिलांसाठी कौशल्याधारित रोजगार, उद्योगांची निर्मिती होणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकास साधत असतांना आर्थिक व पर्यावरणीय बाबी दुर्लक्षित होऊ न देता विविध प्रदेशाचे वैशिष्ट्ये लक्षात घेता, तेथील संसाधनांची उपलब्धता पहता ही संधी या महिलांसाठी निर्माण करता येणे शक्य आहे. महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असेल तरच महिला सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने होईल.
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतीपूरक व्यवसायांमुळे अनेक कुटुंबांचा आर्थिकस्तर उंचावला आहे. पशुपालन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन इत्यादी बिगरशेती उपक्रमांचा पर्याय आजही निवडला जातो. शाश्वत विकासात नैसर्गिक भांडवलाचे संवर्धन करणे महत्वाचे आहे. पाणी, हवा, सजीव प्राणी, वनस्पती इत्यादीसारख्या सर्व नैसर्गिक स्त्रोतांचा या भांडवलात समावेश आहे. यात महिलांना सहभागी करुन घेता येणे सहज शक्य आहे. ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण व तंत्रज्ञान पोहेचले तरच कृषी क्षेत्रात बदल होईल. ग्रामीण महिला शेतकरी शेतीकडे उत्पादनाचे साधन म्हणून पाहतात. शेतीपूरक व्यवसाय करण्याऱ्या महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. प्रगतीशिल शेतकरी महिला तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतीतून नफा कमवून आर्थिक स्तर उंचावू पहातात. त्या महिलांपर्यंत विज्ञान तंत्रज्ञान विविध माध्यमातून पोहोचवण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे. डिजिटलायझेशनच्या युगात हा मैलाचा दगड ठरेल. या महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संचार व संवाद या दोन माध्यमांची महत्वाची भूमिका आहे स्वावलंबी, शिक्षित होण्याबरोबरच स्पर्धेतून सर्वांगीण विकास साधणाऱ्या उपक्रमांमुळे असंख्य महिलांचे जीवनमान उंचावले आहे. या माध्यमातून रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होत आहे. त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक विकासाची खात्री देशातील महिलांना मिळत आहे.
देशातील कानाकोपऱ्यात असलेल्या असंख्य स्त्रियांमधील कला-गुणांना वाव मिळाल्यास त्यांना कौशल्यावर आधारीत शिक्षणाबरोबरच आर्थिक बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास महिला अर्थसाक्षर होतील. आर्थिक विकासात त्यांचा वावर वाढेल. तंत्रज्ञानातील या घटकाच्या उपलब्धतेमुळे ग्रामीण, निरक्षर, आदिवासी व आर्थिक विवंचनेत तोंड देणाऱ्या महिला स्वावलंबी होतील. महिलांचे जीवनमान उंचावता यावे, त्या आर्थिक साक्षर व्हाव्या, यासाठी संशोधनाचे यशस्वी प्रयोग महिलांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या साधनांचा यशस्वी वापर करणे गरजेचे आहे. उत्पादक व कौशल्याच्या कामांमध्ये महिलांना सहभागी करुन घ्यावे, महिला सक्षमीकरण म्हणजे अशी प्रक्रिया ज्यात महिलांनी संसाधन, साहित्य, बौद्धीक ज्ञान, आर्थिक स्त्रोत आदींवर कुटुंब, समाजात, राष्ट्राच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणे. महिलांना सक्षम करण्याची खरी ताकद नवसंशोधकाच्या प्रयोगात दडलेली आहे.
सामाजिक उतरंडीतील सर्वात शेवटच्या स्तरातील महिलांचे अनेक प्रश्न होते व आजही आहेत. ते सोडविण्यासाठी त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी धोरणात्मक आधार गरजेचा असतो. महिलांचा विकास व त्यांचे सक्षमीकरण कोणत्या दिशेने व्हावे, त्यात कोणत्या बाबी अंतर्भूत असाव्यात हे या धोरणात ठरविले जावे. महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व सुरक्षा या सर्व बाबींना महिला सक्षमीकरणात महत्वाचे स्थान देणे क्रमप्राप्त आहे.
एकीकडे सांस्कृतिक समाजातील अर्थ, उद्योग, संशोधन क्षेत्रात महिला आघाडी घेत असतांना विविध प्रकारच्या कट्टर पारंपरिकतेचा फास महिलांच्या गळ्याभोवती आवळला जात आहे. या समस्या सोडवून त्यांना दिलासा देण्यासाठी या महिलांसमोर दुसरे पर्याय उभे करुन त्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगती–प्रसारातून महिलांचा आर्थिक विकास होत असताना एकुणच संतुलित शाश्वत सामाजिक विकासही तितकाच गरजेचा आहे. त्यासाठी समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविणे आवश्यक आहे. अन्यथा एकसुरी-एकांगी विकासामुळे सर्वकष विकासाच्या प्रक्रियेला परिपूर्णत्व येणार नाही.
महिला सक्षमीकरण हा विषय सर्व शासकीय यंत्रणांनी स्वीकारला असून त्यांच्या समस्येची व्याप्ती जागतिक स्तरापर्यंत झाली आहे. महिला व त्यांच्या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन व ते प्रश्न सोडविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर महिला सक्षमीकरणाचे यश अवलंबून आहे. त्यात संशोधक, नवसंशोधकांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे होत असलेली इंडियन सायन्स काँग्रेस निश्चितच पथदर्शी ठरेल असा विश्वास वाटतो.
पल्लवी अ. धारव
सहायक संचालक, विभागीय माहिती कार्यालय नागपूर
