– मनपाच्या १८९ संगणक चालकांचे धरणे आंदोलन
– कंत्राटी संगणक चालकांच्या हितासाठी RNCEA चा पुढाकार
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर संगणक चालक म्हणून सद्यास्थितीत एकूण १८९ संगणक चालक कार्यरत असून नागपूर महानगरपालिकेच्या वेगवेगळया विभागांमधे आपली सेवा देत आहे. या संगणक चालकांना तत्काळ किमान वेतनावर तत्काळ नियुक्ति करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद टिंगणे यांच्या मार्गदर्शनात मनपा मुख्यालयातील हिरवळीवर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) शी संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या पुढाकाराने झालेल्या धरणे आंदोलनात राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे महासचिव रंजन नलोडे, कोषाध्यक्ष प्रवीण तंत्रपाळे, उपाध्यक्ष इश्वर मेश्राम, सचिव संजय मोहले, देवानंद वागमारे, योगेश नागे, कुनाल यादव, सत्यन चंदनखेडे, माजी नगरसेवक कमलेश चौधरी यांच्यासह मनपात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे सर्व १८९ संगणक चालक कर्मचारी उपस्थित होते. 
आंदोलनाला मार्गदर्शन करताना राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद टिंगणे म्हणाले की, वर्ष 2020 मध्ये कोरोना व्हायरसमुळे ओढवलेल्या जागतिक महामारीच्या काळात जेंव्हा लोक व नियमित कर्मचा-यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली होती. त्याकाळात या कंत्राटी संगणक चालकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोविड – 19 चे क्वारंटाईन सेंटर्स, कंट्रोल रुम्स, टेस्टिंग सेंटर व इतर विविध ठिकाणी आपली अविरत सेवा महानगरपालिकेच्या वतीने नागपूरकरांना दिली. व अद्यापही देत आहोत. आपले कर्तव्य पार पाडतांना ते कोविड ग्रसीत सुध्दा झाले होते. पण स्वस्थ झाल्यानंतर ते पुन्हा आपल्या कामांवर रुजू झालो. त्या जिवघेण्या आजाराकरीता आम्हाला महानगरपालिकेच्या वतीने कोणतेही फायदे किंवा मदद मिळालेली नाही किंवा विमा कवच मध्ये आणण्यात आलेला नाही तरी देखील त्यांनी आपल्या जबाबदारींपासून माघार घेतलेली नाही.आता जेंव्हा की सर्व सुरळीत होत चाललेले आहे, तेंव्हा त्यांनी केलेल्या कामांना विसरुन महानगरपालिका त्यांच्या जागेवर नविन लोकांना भरती करण्याचे प्रस्ताव पारित करीत आहे. महापालिकेचे हे कृत्य मानवी दृष्टिकोनातून अयोग्य आहे. असे सांगत अध्यक्ष सुरेंद टिंगणे पुढे म्हणले की, कंत्राटी संगणक कर्मचाऱ्यांना सद्यास्थितीत किमान वेतन अधिनियम, 1948 च्या तरतुदीनुसार सरासरी रक्कम रु. 20,666/- इतके वेतन दरमाह तसेच PF & ESIC सुविधा दिली जाते. वाढत्या संगणकीकरणामुळे त्यांच्यावर कामाचा बोझा सुध्दा वाढत चाललेला आहे, तरीही सर्व प्रकारच्या होणा-या मानसिक व शारीरीक त्रासांवर मात करुन ते आपली सेवा महानगरपालिकेकरीता देत आहे. यातील काही संगणक चालकांची सेवा 15 ते 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहे व सरासरी सर्व संगणक चालकांची सेवा सुमारे 6-7 वर्षाची पूर्ण झालेली असून सुध्दा नागपूर महानगरपालिकेनी गरीबांच्या पोटांवर स्थानिक आमदाराचे दबावात राक्षसीपायाचा उचल केलेला आहे.
प्रशासनाकढून प्रस्ताव सादर करतांना तसेच प्रस्तावीत विषय मंजूर करतांना खालील बाबींचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक व कायदेसंमत होते पण कोणीही खालील बाबींचा विचार केला नसल्याने त्याविरोधात दि. 10.08.2021 रोजीचे तत्कालीन मंत्री सुनील बाबु केदार (पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण) महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना यांना पाठविण्यात आले होते. तसेच संबंधित विषयाबाबत अपील सेक्शन 451 ऑफ एनएमसी ॲक्ट क्रमांक 55/व्हीके/41 दि. 16 जानेवारी 2021 रोजी शासनाकडे अपिल दाखल करण्यात आली. या अपिल संबंधात कुठल्याही निर्णयाची वाट न बघता नागपूर महानगरपालिकेने स्थानिक आमदाराचे दबावात पुन: या विषयाबाबत निविदा काढण्याची प्रक्रीयेला सुरवात केली आहे. हया बाबींचा शासन स्तरावर विचार होवून सदर ठरावावर योग्य निर्णय होवून आम्हाला आपण न्याय मिळवून देणार या विश्वासाने हया बाबीं आपल्या निदर्शनास आणणे गरजेचे वाटते.
हा प्रस्ताव किमान वेतन अधिनियम, 1948 च्या तरतुदींच्या विरोधात पारीत करण्यात आलेला आहे. किमान वेतन अधिनियम, 1948 महाराष्ट्र राज्यात लागू असून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 24.02.2015 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार”स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून) “या रोजगारात असलेल्या अनुसुचीत रोजगाराच्या वर्गातील रोजगार असून कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनःनिर्धारीत करुन दिलेले होते व त्याअनुषंगाने नागपूर महानगरपालिकेच्या संगणक चालकांना वर्ष 2014 पासून किमान वेतन नियमानुसार वेतन प्रदान करण्यात येत आहे. सदर प्रस्तावानुसार संगणक चालकाला एकमुश्त रक्कम रु. 15,500/- इतके मानधन मंजूर करण्यात आलेले असून, हे मानधन किमान वेतन अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मिळणा-या वेतनापैकी फार कमी असल्याने महानगरपालिकेतील प्रशासन कामगारांच्या व कायदयांच्या विरोधात काम करीत असल्याचे स्पष्ट होते.
कामगारांच्या होणा-या आर्थिक शोषणाला आळा बसावा, असंघटीत कामगारांच्या होणाऱ्या पिळवणूकीला प्रतिबंध व्हावा, वेगवेगळया उद्योगांमधील किमान वेतन ठरवून देता यावे व त्यात सुधारणा करता यावी या हेतूने किमान वेतन अधिनियम हा कायदा पारीत व लागू करण्यात आलेला आहे पण नागपूर महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था असून सुध्दा उद्योगदारांसारखी कामगार व कायदयाच्या विरोधात निर्णय घेत असल्याने किमान वेतन अधिनियमाविरुध्द पारीत प्रस्ताव रद्द करणे अत्यंत गरजेचे आहेत. सदर प्रस्ताव संगणक चालकांना PF & ESIC सारख्या कायदेशीर देय असलेल्या लाभांपासून वंचीत करण्यात येणार आहे करीता हा प्रस्ताव महानगरपालिकेची औद्योगीकरणीय मानसिकतेची साक्ष देत आहे. संगणकचालकांपैकी ब-याच लोकांचा सेवा कार्यकाळ 15-25 वर्षापेक्षा जास्त झालेले असून सद्यास्थितीत सुध्दा आम्ही सततपणे आपली सेवा महानगरपालिकेला देत आहे व आज रोजी त्यांचे वय 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक झालेले आहे अश्या परिस्थितीत जर नव्याने भरती करण्यात आली तर वयाच्या अटी व शर्तीच्या हे लोक बळी पडतील व आमच्या कुटंबियांवर उपासमारीची वेळ येईल.
संगणकचालकांचा सरासरी महानगरपालिकेतील संगणकीय कामाचा अनुभव किमान 5 ते 6 वर्ष किंवा त्याहुन अधिक असेल व इतक्या अनुभवी लोकांना काढून नविन लोकांची भरती केल्याने महानगरपालिकेतील विविध विभांगाच्या कामात खोडंबा निर्माण होईल याची शक्यता नाकारता येणार नाही. संगणकचालकांच्या विरोधात कधीही कोणत्याही खाते प्रमूख किंवा इतर अधिकारी व कर्मचा-यांनी तक्रार नोंदविलेली नाही तसेच वेळोवेळी त्यांच्यामुळे त्यांच्या विभागाचे संगणकीय कामे सुरळीतपणे चालु असल्याची बाबसुध्दा संबंधीत खाते प्रमुखांनी मान्य केलेली असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सुध्दा दरमहीन्याला सादर केलेले आहे व त्यानंतरच त्यांना दर महिन्याला वेतन मिळालेले आहे, असे असून सुध्दा नव्याने भरती करणे ते ही मानधनावर त्यांच्यावर अत्याचार करण्यासारखा आहे. किमान वेतनऐवजी मानधनावर नियुक्त्याकरणे किमान वेतन कायदयाचे उल्लंघन असून त्याच्या तरतूदींपासून स्वतःची सुटका करण्याची पळवाट आहे व असे करणे महानगरपालिकासारख्या निम शासकिय संस्थांना शोभण्यासारखे नाही.
मानधनावर फक्त त्याच पदांची नियुक्ति करण्यात येवू शकते जे पद किंवा व्यवसाय कामगार या वर्गात मोडत नाही जसे चिकित्सक, अधिवक्ता इत्यादी. संगणक चालक हे पद किमान वेतन कायदयाच्या अनुसुचित असून कुशल कामगार या श्रेणीत मोडते. करीता या पदाकरीता किमान वेतनावर नियुक्ति करणे सर्व महानगरपालिकांवर बंधनकारक आहे. या धर्तीवर महानगरपालिकेनी केलेला प्रस्ताव त्वरीत रद्द होणे क्रमप्राप्त आहे. माननिय सर्वोच्च न्यायालयानेसुध्दा कितीतरी न्यायनिवाडयात किमान वेतन कायदा, कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण इत्यादी बाबींवर शासनाला दिशानिर्देश दिलेले असून त्यांचे काटेकोरपणे पालन करणे नागपूर महानगरपालिकेसारख्या निम शासकिय संस्थानांaना बंधनकारक आहे, असे वाटते सदर प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशांची अवमानना करणारा असल्याने त्वरीत त्याचे खंडन होणे गरजेचे आहेत, असे आमचे मत आहे. महानगरपालिका ऐकीकडे सुरक्षा रक्षकांना, ऐवजदार कर्मचा-यांना जे कि अकुशल कामगारांच्या श्रेणीत मोडतात त्यांना किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देत आहे, पण संगणक चालकांना कुशल कामगार श्रेणीतील किमान वेतन देण्याऐवजी रु. 15,500/- इतके एकमुश्त मानधन देण्याचे प्रस्ताव पारीत करते. करीता महानगरपालिकेचा हा निर्णय तर्कसंगत नसून हेतूपुरस्सर उचललेले पाऊल आहे म्हणून हा प्रस्तावाचे खंडन होण्यास पुरेपुर पात्र आहे.
