मुंबई :- राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मेघदूत शासकीय निवासस्थान येथे राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समिती यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर संघटनेचे प्रतिनिधी सर्वश्री अजय देशमुख, मिलिंद भोसले, आनंद खामकर, सुनील धिवार, रावसाहेब त्रिभुवन, प्रकाश म्हसे, दीपक मोरे, डॉ. आर. बी. सिंग, राजा बढे हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कृती समितीच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांचा सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ कायम ठेवण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय थकबाकी देण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असून याबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
