– मनपा क्षेत्रातील नदी, नाल्यांच्या क्षतिग्रस्त भिंती आणि रस्त्यांचे होणार बांधकाम
नागपूर :- नागपूर शहरात २२ सप्टेंबर २०२३ च्या मध्यरात्री आलेल्या अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या भागांतील मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता येणा-या खर्चाला महाराष्ट्र शासनाद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडुन या संदर्भात शासन निर्णय दिनांक 22/02/2024 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर निर्णयाबाबत नागपूर महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहे.
नागपूर शहरात अतिवृष्टीमुळे अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली व त्यामुळे अनेक भागांत मोठे नुकसान झाले होते. नदी, नाल्यांच्या भिंती तुटल्या, रस्ते देखील खराब झाले. या मलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. विभागीय आयुक्तांनी शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावावर महाराष्ट्र राज्य सरकारने नागपूरसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जारी केले आहे. या पॅकेज अंतर्गत क्षतिग्रत भागातील मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता रु. २०४.७१ कोटी खर्चाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात केली आहे. या खर्चामधून ८.४१ किमी अंतराचे नदी आणि नाल्यांच्या क्षतिग्रस्त भिंतीचे बांधकाम केले जाणार आहे. यासाठी रु. १६३.२३ कोटी रक्कम मान्य केली आहे. तर ६१.३८ किमी अंतराच्या क्षतिग्रस्त रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी रु. ४१.४८ कोटी रक्कम मान्य केली आहे.
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास मान्य बाबींकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्यात येते. नागपूर शहरात माहे सप्टेंबर, २०२३ मध्ये अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे रस्ते, घरे व इतर मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी मागणी प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने ३० नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयाव्दारे याकरिता रु. ८.३८ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नागपूर शहरात २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता येणाऱ्या खर्चासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली.
