मुंबई (Mumbai) : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील वंचित 67 गावांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या 1 हजार 932 कोटी रुपयांच्या विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेला (Mhaisal Lift Irrigation Scheme) अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत रविवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यातील 1 हजार कोटींची टेंडर 16 जानेवारी 2023 पर्यंत काढून तातडीने कामाला सुरवात करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे 26 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या भागातील काही गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला होता.
जिल्ह्याचा पूर्व भाग हा कायम पाण्यापासून वंचित व दुष्काळी म्हणून ओळखला जात होता. दिवंगत नेते वसंतदादा पाटील यांनी जिल्ह्याच्या पूर्व भागासाठी पाणी योजना तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातूनच पुढे टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ या योजना सुरू झाल्या. टप्प्याटप्प्याने या योजनांचा विस्तार होत गेला. मात्र जत तालुक्यातील 48 गावे पाण्यापासून वंचित आहेत. पाण्यासह विविध प्रश्नाबाबत तालुक्यातील या गावांनी अनेक वेळा आवाज उठवला. अखेरीस काही गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला. त्यातच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर जत तालुक्यातील पाणी प्रश्न आणि विकासाबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली.
राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी तत्काळ जत तालुक्यात धाव घेऊन लोकांना पाण्यासह विविध विकास कामाबाबत आश्वासन दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने तातडीने 65 गावातील नागरिकांसाठी विस्तारित म्हैसाळ योजनेचा प्रस्ताव तयार केला. सुरवातीस या योजनेसाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यात एक हजार कोटींची दरवाढ आणि आणखी दोन हजार कोटी, असे आठ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाण्यापासून पूर्ण वंचित असलेल्या 48 गावांना आणि अंशतः पाणी मिळणारे 19 गावे अशा 67 गावांतील 40 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सोमवारपासून (ता. 19) नागपूर येथे सुरू झाले. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विस्तारीत योजनेस मंजुरी देण्यात आली. यामधील सुमारे 1 हजार कोटी रुपयाच्या कामांच्या टेंडर काढून लवकर कामे सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
