– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा
मुंबई :- प्रवासी मजदूरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उन्हें स्मार्ट राशन कार्ड दिये जाने चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि स्मार्ट कार्ड देते समय ऐसी योजना बनायी जाए कि चाहे वे मजदूर किसी भी राज्य के हों, उन्हें महाराष्ट्र में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अनाज मिलेगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने सह्याद्री अतिथिगृह में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अगले 100 दिनों की योजना की समीक्षा की।
लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन प्राप्त हो सके इसके लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे लगाये जाएं और सभी राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किये जाएं। लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न वितरित हो सके इसके लिए ‘एक गांव, एक गोदाम’ की स्थापना की कार्यवाही शुरू की जाए। वाहनों की जियो टैगिंग की जाए। खाद्यान्न वितरण में प्रदेश में ‘एक देश एक राशन कार्ड’ नीति लागू की जा रही है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न वितरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जरूरतमंद लाभार्थी त्यौहार आनंद के साथ मना सकें, इस उद्देश्य से राज्य में त्यौहारों के दौरान ‘आनंदाचा शिधा’ वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि इस वितरण के लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए।
आगामी वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 25 लाख नये लाभार्थियों को शामिल करने और उनके ई-केवाईसी के माध्यम से उनका सत्यापन करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 6 महीनों में एक बार भी राशन न लेने वाले राशन कार्डों की जांच की जानी चाहिए। राशन कार्ड में मृत व्यक्ति का नाम हटाया जाए, सौ से अधिक आयु के लाभार्थियों की फिर से जाँच की जाए। साथ ही, मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कंप्यूटरीकृत न किये गये 14 लाख लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. आशीष शेलार, ग्रामीण विकास और पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, कपड़ा उद्योग मंत्री संजय सावकरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्य मंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव अश्विनी भिड़े, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देवल, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव वीरेंद्र सिंह, सचिव रवींद्र सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
