संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता यावे यासाठी निवडणुकीची दीर्घकालीन कामे शिक्षकांना देऊ नयेत, अशी मागणी अनेकदा शिक्षकांनी व शिक्षक संघटनांनी केलेली आहे. वारंवार निवडणुकीची व अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते. तरी देखील शिक्षकांना निवडणुकीची कामे दिली जात आहे.शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावण्यास परवानगी नाही. राष्ट्रीय दशवार्षिक जनगणना, निवडणूक आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच शिक्षकांना कामे देता येतात. पण एखाद्या अस्थापनेतून किती कर्मचारी घेतले पाहिजे? लोकसभा व विधानसभा निवडणुका असेल तर कर्मचारी जास्त संख्येने घेतले तर ही बाब तर्कसंगत वाटेल मात्र ग्राम पंचायत निवडणुकांसाठी एखाद्या शैक्षणिक अस्थापणेतून ५०-६० शिक्षक निवडणूक कामांना लावल्यास त्या शाळा व महाविद्यालयाने शाळा व महाविद्यालये बंद करायची काय? विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांच्या संमतीविना त्यांना निवडणुकीचे काम देता येत नाही. तरी देखील शिक्षकांना निवडणूक कामे का लावली जातात.?
या प्रश्नांचे उत्तर निवडणूक घेणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यां जवळ नाही,मात्र स्थानिक पातळीवर निवडणूक अधिकारी ग्रामपंचात अधिनियम (१९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ( ३)कलम २३v भारतीय दंड संहिता १८६०,चे कलम १८८अन्वये शिस्तभंगाचा दंडुका दाखवून आदेश निर्गमित करतात.
सर्वोच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणी २०१७ मध्ये शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा निर्णय दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांपासून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनानेही १९९६ पासून सहा ते सात वेळा शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
मुळातच राज्यातील अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. राज्यात पटपडताळणीनंतर २०१२मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली. आजमितीला जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, छावणी शाळा मिळून ३१ हजार ४७२ पदे रिक्त आहेत. त्यातच असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांनंतर शिक्षक संख्येचा समतोल साधलेला नाही. नियमानुसार राज्यात एक शिक्षकी शाळा असणे अपेक्षित नाही. मात्र, जवळपास साडेतीन हजार शाळा अद्यापही एक शिक्षकी आहेत. अनेक शाळांना मुख्याध्यापक नाहीत. एक किंवा दोन शिक्षक असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना अहवाल, हिशोब, ऑनलाइन माहिती भरणे, सर्वेक्षणे, ग्रामविकास, आरोग्य विभागाची कामे आणि त्याचवेळी विद्यार्थ्यांना शिकवणे हे सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे शाळा, स्वच्छतागृहे यांची साफसफाई करण्यापासून इमारतीची रंगरंगोटी, तासाची घंटा देणे, कागदपत्रांची पूर्तता हे सर्वही शिक्षकांनाच करावे लागते. धोरणांमधील बदल, निर्णयांमध्ये सातत्याने होणारे बदल त्यामुळे एकच काम पुन्हा पुन्हा करावे लागत असताना परत एकदा ग्राम पंचायत निवडणुकांमध्ये शिक्षकांना जुंपल्याने शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
