– चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुख्यालयापासून ग्रामपंचायती पर्यंत प्रशासनातील सर्वपरी व्यवस्था ढासळली असून पैसा व शिफारशी शिवाय कागद सरकत नाही. या गतीस राज्यस्तरावर व राज्यशासनात सुरू अंदाधुंदी कारभार या ढासळलेल्या व्यवस्थेस जबाबदार नाही असे म्हणता येणार नाही. जिल्ह्यात बांधकाम, विद्युत, जलपूर्ती, आरोग्य व वन विभागात सुरू असलेला गोंधळ व जनतेपुढे कोरी आश्वासने उभी करून भ्रमित करण्याचा प्रकार विशेषतः शासनाकडे जनतेकडून येणारा पैसा व निवडणूक पाहता त्याची अवास्तव लूट. मोफतच्या नावाने लोकांना नाकारते, आळशी, लाचार बनविण्यासाठी खजीण्यातील त्यांचाच पैसा त्यांच्या नावाने खैरात म्हणून आपल्या सोयीनुरूप लाटण्याच्या प्रकारापासून चंद्रपूर जिल्हा सुद्धा मागे राहिला नाही.
चंद्रपूर :-चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान फार गंभीर परिस्थितीत चालत असून लहान-सहान कामाकरिता सुद्धा सामान्य माणसास नेत्यांच्या व त्यांच्या अमच्या-चमच्यांच्या दारावर गुडघे टेकल्याशिवाय सरळ-सरळ त्यांचा अर्जही पुढे सरकत नाही. चंद्रपूर शहरातील आजच्या अवस्थेलाही भ्रष्टाचाराचे रडगे-खडगे खात दोषांवर पांघरून टाकून पूर्णत्वास जात असल्याचे सोंग उभे केलेली अमृत योजना. शहरात जनता पाण्यासाठी त्राही त्राही करीत असून दूषित जल व दूषित वायूमुळे अनेक रोगांना सोबत घेऊन चंद्रपुरातील बहुतांश नागरिक घरात कमविणारे दोन हात, रोजगाराचा अभाव, विविध रोगाचा प्रादुर्भाव असताना शासकीय रुग्णालयाची, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची अवस्था यावर बोलावे तेवढे कमीच असून आज जनसामान्यांच्या वेदना व त्याचा आवाज उचलून धरणारे सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील प्रामाणिक कार्यकर्त्याचा अभाव असून जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार, खासदारांच्या नावाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो की स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्वत्र टेंडर फिक्सिंग अर्थात कोणास काम द्यायचे हे आमचे “हे” नेते ठरविणार. यापुढे जाऊन लहान – सहान व पिढी जात व्यवसाय करणाऱ्यांना थारा मिळू नये म्हणून निविदामध्ये अनावश्यक क्लिस्ट अटी टाकुन जेणेकरून त्यांची सोयीची मंडळी पात्र ठरावी. यापुढे जाऊन वृत्तपत्रात सुद्धा अपुऱ्या माहितीची निविदा बाकी ऑनलाइनच्या नावाने किंवा निविदा फार्म द्यायचा नसला तर तो कसा नाकारायचा याची तंत्र या अधिकाऱ्यांना सरकार कोणतेही असो चांगलेच अवगत झाले आहे.(पैसा बोलता है)
जिल्ह्यात सोईनुरूप अनेक कामे मिळवून करोडोची कामे एकाच निविदेत काढणे या धुंदीत ctps असो की वेकोली एका वर्षात हजारो कोटींची उलाढाल होत असून जिल्ह्यातील डिग्री, डिप्लोमा धाकारांपासून तर रोजगारांना सुद्धा काम मिळत नसून बाहेरून येणाऱ्या एजन्सी आपली लेबर सुद्धा सोबतच घेऊन येतात.चंद्रपूर जिल्ह्यात सिमेंट, लोखंड, पेपरमील सारखी अनेक मोठमोठी उद्योगे वेकोलीच्या खाणी असूनही पळसाला पाने तीनच. चंद्रपूरकर उपाशी व बाहेरून आलेले भैया बाबू खातात तुपाशी.
एकीकडे जिल्ह्यात चोर्या, डाके, मारामार्या, खुन हे रोजचेचं झाले आहे. जणु कायदा व्यवस्था लयास गेली आहे. शिक्षण क्षेत्रावर शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे कोचिंग क्लासेस च्या नावाने विद्येचा व्यापार व यामागील गत आपणास ज्ञात असेलच. पण एक आम्ही सांगू इच्छितो की, कोणातही जर हिम्मत असेल तर याबाबी नाकारून दाखवाव्या. आमच्या पुढे या आम्ही हे सर्व कृतीशील पुराव्यासह सिद्ध करून दाखवू. विशेष म्हणजे जेव्हा ज्यांच्यावर आम्ही लोकशाहीच्या रक्षणाची व लोक कल्याणकारी योजना राबविण्याची व आम जनतेचे जीवनमान उंचावण्याची जबाबदारी टाकली होती तेच महाभाग अनेक अधिकाऱ्यांना आपले बगल बच्चे बनवून ”आपण दोघे भाऊ, नं हॉटेलात जाऊ…” अशी परिस्थिती निर्माण केल्यामुळेचं शासकीय रुग्णालयातील सर्व यंत्र बंद व यंत्रणा मुजोर झाली आहे. तर जिल्हाधिकार्‍यापासून अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना बिना शिफारशीने जनसामान्यांना समजून घेण्यासाठी वेळ नसल्यामुळे कितीही अधिकारी आले व गेले पण तपा-तपापासूनचे प्रश्न तसेच रेंगाळत आहे. या ठिकाणी ईडी आणि सीडी काहीच काम करत नाही. महाराष्ट्र शासनास आम्ही आवाहन करतो की, त्यांनी पुढे येऊन याबाबी नाकाराव्या. अन्यथा या समस्यांचे निराकरण करण्याचे बळ अंगीकारावे. या आशयाचे भाष्य जन अधिकार व सन्मान रक्षा संघर्ष समितीचे प्रांताध्यक्ष सरदार हरविंदरसिंह धुन्नाजी, जेष्ठ पत्रकार यशवंतराव दाचेवार, डॉ. एस.वाय. साखरकर, डॉ. मनोज खोब्रागडे, दशरथ आंबोरकर, योगेश उपरे, दीपक खाडीलकर, मंगला भुसारी, रासपायले, महेश बोबाटे, शामराव उराडे इत्यादींचे उपस्थितीत असलेल्या सभेत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे शासनाने त्वरित दखल न घेतल्यास आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल असे जाहीर केले आहे.
