नागपूर :- अंबाझरी धरणाच्या मातीबांध बळकटीकरणासाठी आवश्यक तिथे दुरुस्ती, पुनर्बांधणी व तत्सम कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिले.
अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा मनपा आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी, सदस्य जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर , नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता पी.के.पवार , मनपाच्या अधिक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी , उपायुक्त प्रदीप कुळकर्णी आदी यावेळी उपस्थित होते.
अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार समितीने समन्वयाद्वारे विविध यंत्रणांनी सुरक्षेच्यादृष्टीने उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्याची कामे पूर्ण झाली असून दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत या धरणाच्या मातीबांध बळकटीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक तिथे दुरुस्ती, डागडुजी व पुनर्बांधणीची करण्याची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी श्रीमती बिदरी यांनी जलसंपदा विभागाला दिले. यासाठी तज्ज्ञ समितीकडून चिन्हीत करण्यात आलेली या परिसरातील छोटी झाडे तोडणे व पाण्याचा उपसा मनपाने करावा असे निर्देशही देण्यात आले आहे. या कामासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या वेळेत प्रशासकीय कार्यवाही व प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अंबाझरी धरणाच्या सांडव्यावरून वाहणारा विसर्ग व्यवस्थितरित्या वाहून जाण्यासाठी रस्त्यावरील सद्याचा पूल तोडून नवीन पूल बांधण्याच्या प्रस्तावित कामांच्यादृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या संबंधातील कार्यवाहीही नियोजित कालावधित पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी बिदरी यांनी दिले.
धरणाच्या प्रवाहाला अडथडा निर्माण करणारी जवळपास दीडशेच्यावर अतिक्रमन काढली आहेत. उर्वरित अतिक्रमने येत्या सहा आठवडयात काढण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, नागपूर सुधार प्रन्यास , महामेट्रो आदी विभागांना यावेळी निर्देश देण्यात आले. या धरणाच्या बळकटीकरणाच्या कामांच्या प्रगतीचा नियमीत आढावा घेण्यात येत असून या कामांच्या प्रगतीचा अहवाल समितीतर्फे उच्च न्यायालयाला नियमितपणे सादर करण्यात येत आहे.
