नवी दिल्ली :-जैव तंत्रज्ञान विभागाने एक्कावन्न (51) जैवतंत्रज्ञान केंद्रांसाठी (बॉयोटेक हब) अर्थसहाय्य पुरवले असून, त्यापैकी चव्वेचाळीस (44) केंद्रे कार्यरत असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), भूविज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणु ऊर्जा आणि अवकाश राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज संगितले.
ही केंद्रे देशातील 15 कृषी-संबंधित विभागांमध्ये असून 169 जिल्ह्यांमध्ये विविध उपक्रम राबवत आहेत.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरामध्ये डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी). ‘बायोटेक-कृषी इनोवेशन सायन्स अॅप्लिकेशन नेटवर्क’ (बायोटेक-KISAN) हा शेतकरी-केंद्रित मिशन कार्यक्रम राबवत आहे. हा कार्यक्रम भारतीय शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ आणि संस्थांशी जोडतो.
ते म्हणाले की, वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब आणि सर्वोत्तम शेती पद्धती विकसित करून चांगल्या कृषी उत्पादकतेसाठी लहान आणि अल्प-भू धारक शेतकऱ्यांबरोबर काम करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण ग्रामीण भागात जैव-आधारित उपक्रम विकसित करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
या कार्यक्रमामुळे कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढून चार लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे) लाभ झाला आहे. ग्रामीण भागात 200 उद्योजक विकसित करण्यातही हा कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे. विभागाने आतापर्यंत या कार्यक्रमाला 9554.146 लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले आहे. त्याशिवाय, भारत सरकारची मंत्रालये/विभाग देशातील विज्ञान प्रयोगशाळा आणि शेतकरी यांच्यात थेट संबंध जोडण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवत आहेत. बायोटेक-किसान व्यतिरिक्त, विभाग आपल्या सामाजिक कार्यक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना सहाय्य करत आहे.
